Old Pension Scheme News : जुनी पेन्शन योजनेवरून सध्या महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात रणकंदन सुरू आहे. देशभरात या योजनेच्या मागणीसाठी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. ओ पी एस योजना लागू करा अन्यथा संपावर जाऊ असा इशारा राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. 14 मार्चपासून महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमी वर कर्मचारी संघटनांकडून शासनाला नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
अशातच केंद्रातल्या मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठ गिफ्ट दिले आहे. आता केंद्रातील काही कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याचा लाभ सर्वच कर्मचाऱ्यांना मिळणार नसून काही मोजक्याच कर्मचाऱ्यांना देऊ केला जाणार आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण कोणत्या कर्मचाऱ्यांना नेमका या योजनेचा लाभ पुन्हा एकदा अनुज्ञयं करण्यात येणार आहे याविषयी जाणून घेणार आहोत.
मोदी सरकारच्या या निर्णयानुसार आता 22 डिसेंबर 2003 च्या पूर्वीचे केंद्रीय कर्मचारी सिव्हिल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 (आता 2021) नुसार जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहणार आहेत. म्हणजेच 22 डिसेंबर 2003 च्यापूर्वी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून जी काही भरती प्रक्रिया झाली असेल त्यां भरती प्रक्रियेमध्ये ज्याना सरकारी नोकरींमध्ये स्थान मिळाल असेल, अशा कर्मचाऱ्यांना हा लाभ आता दिला जाणार आहे.
म्हणजे 22 डिसेंबर 2003 नंतर झालेल्या भरतीमध्ये नोकरी मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ केंद्र शासनाच्या माध्यमातून दिला जाणार नसून त्यांना नवीन पेन्शन योजनेचा लाभ मात्र मिळणार आहे. तसेच जे कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेसाठी या नवीन निर्णयानुसार पात्र ठरणार आहेत त्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत निवडावा लागणार आहे.
नवीन नियमानुसार ओपीएस योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जर विहित कालावधीमध्ये जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडला नाही तर त्यांना ऑटोमॅटिक नवीन पेन्शन योजनेसाठी पात्र ठरवल जाणार आहे. निश्चितच 22 डिसेंबर 2003 पूर्वी निघालेल्या सरकारी भरती प्रक्रियेमध्ये सिलेक्ट झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आता ओ पी एस योजना लागू होणार असल्याने या कर्मचाऱ्यांसाठी हा एक दिलासादायक निर्णय राहणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मात्र सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
