Anganwadi Sevika : राज्य शासनाने नुकतेच राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना मानधन वाढीचा लाभ दिला आहे. अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून शासनाच्या या निर्णयाचे कौतुक केले जात आहे. अशातच मात्र राज्य शासनाने पुन्हा एकदा अंगणवाडी सेविकांसंदर्भात एक मोठा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या या नवीन निर्णयामुळे ज्या अंगणवाडी सेविकांचे वय 45 वर्षापेक्षा अधिक आहे आणि त्यांना पर्यवेक्षक पदी पदोन्नती होण्याची आशा होती अशा अंगणवाडी सेविकांना मोठा धक्का बसणार आहे. खर पाहता राज्य शासनाने 45 वर्षांखालील अंगणवाडी सेविकांनाच पर्यवेक्षक पदी पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
म्हणजेच ज्या अंगणवाडी सेविकांचे वय 45 वर्षांपेक्षा अधिक आहे अशा अंगणवाडी सेविकांना उच्चशिक्षित असूनही पदोन्नती आता मिळणार नाही. यामुळे याबाबत अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून नाराजगी व्यक्त होत आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे गेल्या 25 वर्षांपासून अविरतपणे सेवा बजावणाऱ्या सेविकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून केला जात असून या विरोधात लढा उभारला जाणार आहे.
अंगणवाडी सेविकांनी कोविड सारख्या महामारीच्या काळात आपल्या प्राणाची बाजी लावत कोरोना विरोधात यशस्वी लढा दिला आहे. शासनाच्या वेगवेगळ्या योजना बालकांपर्यंत तसेच महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम या सेविकांच्या माध्यमातून यशस्वीरित्या सुरू आहे. अतिशय तुटपुंजा मानधन मध्ये या कर्मचाऱ्यांनी आपली सेवा बजावली आहे. यामुळे शासनाने घेतलेला हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे मत आता व्यक्त होत आहे.
वास्तविक, राज्य शासनाने 2002 मध्ये घेतलेल्या एका शासन निर्णयाच्या माध्यमातून अंगणवाडी सेविकांना वयाच्या 55 व्या वर्षापर्यंत पर्यवेक्षक पदी पदोन्नती मिळत होती. पण आता राज्य सरकारने अचानक अंगणवाडी सेविकांना केवळ वयाच्या 45 व्या वर्षापर्यंतच पर्यवेक्षक पदी पदोन्नती मिळू शकते असा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे निश्चितच या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात घेण्यात आलेला हा निर्णय त्यांच्यासाठी धक्कादायक असून हा निर्णय बदलून पुन्हा 55 व्या वर्षापर्यंत पर्यवेक्षक पदी पदोन्नती मिळण्याचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. निश्चितच शासन या मागणीवर आता काय उत्तर देते किंवा काय तोडगा काढते याकडे अंगणवाडी सेविकांसमवेतच संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहणार आहे.
