Juni Pension Yojana : सध्या महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात जुनी पेन्शन योजनेवरून मोठं रणकंदन सुरु आहे. जुनी पेन्शन योजनेची मागणी पाहता देशातील राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यातील राज्य शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ओपीएस योजना पुन्हा एकदा बहाल केली आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र या राज्यांच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम आहे तरीही राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना का लागू केली जात नाही हा मोठा प्रश्न कर्मचारी उपस्थित करत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना OPS योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी. नवीन पेन्शन योजना ही फसवी असून त्या तुलनेने जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओ पी एस योजना कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्यानंतर कुटुंबीयांना आधार देणारी आहे, यामुळे ही योजना तातडीने लागू करावी अशी मागणी दराडे यांच्या माध्यमातून सभागृहात करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे जोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही तोपर्यंत मी पेन्शन घेणार नाही असा मोठा निर्णय देखील त्यांनी यावेळी घेतला असून सभागृहात याबाबत घोषणा केली आहे. आमदार महोदय यांच्या या कार्याचे सध्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून स्वागत होत आहे. ज्या पद्धतीने दराडे यांनी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात आपली सहानुभूती व्यक्त करत पेन्शन त्याग करण्याचा निर्णय घेतला आहे तसेच इतरही आमदारांनी करावे, कर्मचाऱ्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरावे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.
खरं पाहता, 14 मार्च 2023 पासून राज्य शासनातील जवळपास 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना या प्रमुख मागणीसाठी संपाची घोषणा केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार दराडे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे. दराडे यांनी मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी ओपीएस योजनेसाठी सकारात्मक असल्याचे यापूर्वीच नमूद केले आहे यामुळे या मागणीवर लवकरच निर्णय घ्यावा असे यावेळी नमूद केलं.
सोबतच दराडे यांनी ही योजना लागू केली तर शासनाला लगेचच संपूर्ण निधी लागणार नाही, निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने निधीची गरज भासणार आहे. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे शासनाला यासाठी 50 ते 55 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. यामुळे शासनाने यावर निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा द्यावा अशी मागणी दराडे यांनी यावेळी केली आहे.
याशिवाय केंद्र शासनाने नुकताच जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून 2003 मध्ये परीक्षा दिलेल्या आणि प्रत्यक्षपणे 2007 मध्ये नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ओ पी एस योजना निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या याच निर्णयावर लक्ष वेध दराडे यांनी राज्यातील शिक्षण विभागात 2005 पूर्वी सेवेत असलेल्या परंतु 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानित झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना का नाही, असा सवाल सभागृहात उपस्थित केला आहे.
जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा अशी मागणी करत दराडे यांनी शिक्षकांसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीच तरतूद करण्यात आली नसल्याने नाराजी देखील यावेळी व्यक्त केली आहे. निश्चितच आमदार दराडे यांनी जोपर्यंत राज्य कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना बहाल केली जात नाही तोपर्यंत मी पेन्शन घेणार नाही असा निर्णय जाहीर केला असल्याने आमदार दराडे यांचे कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून कौतुक केले जात आहे.
