Maharashtra Juni Pension Yojana : सध्या महाराष्ट्रात संपूर्ण देशात जुनी पेन्शन योजनेवरून वाद पेटला आहे. राज्यात 14 मार्च 2023 रोजी 18 लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओ पी एस पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना लागू करा या मागणीसाठी संप पुकारला होता. हा संप जवळपास सात दिवस चालला. 21 मार्च 2023 रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक झाली.
या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापित करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू केला जाईल अन जुनी पेन्शन योजनेच्या तरतुदी राज्य कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा लागू होतील अस आश्वासन शासनाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला.
यानंतर राज्य कर्मचाऱ्यांनी संपातून माघार घेतली. राज्यव्यापी बेमुदत संप 21 मार्चला मोडीत निघाला. दरम्यान आता केंद्र शासनाने देखील नवीन पेन्शन योजने संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राकडून आता नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
हे पण वाचा :- पुण्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; ‘या’ दिवशी मिळणार नुकसान भरपाई, पशुसंवर्धन विभागाची माहिती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. लोकसभेत वित्त विधेयक मंजूर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना अधिक आकर्षक बनवली जाणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी सितारामन यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेबाबत समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली जाईल.
या समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसह सर्वांना लागू होतील, असे अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले आहे. खरं पाहता आगामी वर्षात लोकसभा निवडणुका आहेत. या पार्श्वभूमीवर जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी, सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून आता केंद्राच्या माध्यमातून नवीन पेन्शन योजना आकर्षक बनवण्यासाठी समितीची घोषणा करण्यात आली आहे.
हे पण वाचा :- धक्कादायक! संपात सामील झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांसंदर्भात मोठा निर्णय, ‘हे’ परिपत्रक झाले निर्गमित
खरं पाहता काँग्रेसशासित राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू झाली असल्याने भाजपाशासित राज्यातही जुनी पेन्शन योजनेची मागणी जोर धरू लागली आहे. महाराष्ट्रात देखील या मागणीने जोर पकडला आहे. या सोबतच हरियाणा, कर्नाटक आणि इतर BJP सत्तेत असलेल्या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजनेची मागणी आहे.
अशा परिस्थितीत हा मुद्दा निवडणुकीमध्ये वरचढ ठरू नये त्यासाठी केंद्राकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता नवीन पेन्शन योजना आकर्षक करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला असून यासाठी समिती स्थापित झाली आहे. दरम्यान आता या समितीमधून नेमकं काय निष्पन्न होतं? कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या यातून सुटतात का? जुनी पेन्शन योजनेच्या तरतुदी नवीन पेन्शन योजनेत समाविष्ट होतील का? याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागून राहणार आहे.
हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! आता राज्यात सफरचंद लागवड होणार शक्य; शास्त्रज्ञांनी केली ही कामगिरी
