Farmer Suicide In Maharashtra : महाराष्ट्रात गेल्या वीस वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्येचे सत्र अविरतपणे सुरु आहे. यामुळे आपण शिवरायांच्या महाराष्ट्रात आहोत की अन्य कुठे असा सवाल उपस्थित होत आहे. वास्तविक आपल राज्य हे शेतीप्रधान राज्य आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था ही सर्वस्वी शेतीवर आधारित आहे. मात्र या अर्थव्यवस्थेचा कणा अर्थातच शेतकरी राजा गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटात सापडला आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीमधून शेतकऱ्यांना अपेक्षित असे उत्पादन मिळत नाही. विशेष म्हणजे अवकाळी, अतिवृष्टी, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत बळीराजा बहु कष्टाने शेतमाल उत्पादित करतो मात्र त्या शेतीमालाला बाजारात अपेक्षित भाव मिळत नाही. अशा परिस्थितीत शेतीमधून शेतकऱ्यांना स्वतःचे उदर भरेल एवढी देखील कमाई होत नाही.
हे पण वाचा :- तरुणांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी ! दूरदर्शन मध्ये ‘या’ पदासाठी निघाली भरती; पगार तब्बल 40 हजार पार, वाचा सविस्तर
मग अशा आसमानी आणि सुलतानी संकटांमुळे बळीराजा फासावर लटकतो. दरम्यान आता शेतकरी आत्महत्या बाबत एक मोठी भयावय आकडेवारी समोर आली आहे. यामुळे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न निष्फल ठरत असल्याचे चित्र आहे. वास्तविक सत्तेत आल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने शेतकरी आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र करू असा निर्धार केला होता.
परंतु वस्तुस्थिती काही औरच आहे. राज्यात शेतकरी आत्महत्येची मालिका कायम असून शिंदे फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्या अधिक झाल्या आहेत. यामुळे शेतकरी आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पाहणारे सरकार झोपले आहे का? हाच मोठा प्रश्न या निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून उपस्थित केला जात आहे.
हे पण वाचा :- तरुणांसाठी खुशखबर ! राज्यात पुन्हा पोलीस भरती आयोजित होणार; तब्बल 2 हजार रिक्त पदे भरली जाणार, वाचा याविषयी सविस्तर
हाती आलेल्या माहितीनुसार, या चालू वर्षातील तीन महिन्यात पश्चिम विदर्भासह मराठवाड्यातील 464 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. म्हणजेच जवळपास दर पाच तासाने एक शेतकरी आत्महत्या होत असल्याची ही भयानक आकडेवारी समोर आली आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, यंदा मार्चअखेरपर्यंत मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात २१४ तर पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यात २४९ असे एकूण ४६३ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. निश्चितच महाराष्ट्रासाठी ही एक चिंताजनक बाब असून शेतकरी आत्महत्या समूळ नष्ट करण्यासाठी शासन, विपक्ष तसेच समाजकारणातून सामूहिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
