7th Pay Commission: कर्मचारी हे राज्य सरकारचे असो वा केंद्र सरकारचे त्यांच्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या मागण्या असतात. कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत महागाई भत्ता वाढ, घर भाडे भत्ता आणि सातवा वेतन आयोगाच्या उर्वरित हप्ते हे खूप महत्त्वाचे विषय आहेत. यामध्ये आपण सातव्या वेतन आयोगाचा विचार केला तर सातव्या वेतन आयोगाची जी काही थकबाकी आहे ती राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना चार हप्त्यांमध्ये देण्यात येत आहे.
यामध्ये सातव्या वेतन आयोगाचे थकबाकीचे सर्व हप्ते काही कर्मचाऱ्यांना मिळाले आहेत. परंतु अजून देखील अनेक राज्य सरकारचे कर्मचारी आहेत की ज्यांचे सातवा वेतन आयोगाचे सर्वच हप्ते बाकी आहेत. अशा सर्व हप्ते बाकी असलेल्या कर्मचाऱ्यांकरिता एक महत्त्वाची अपडेट समोर आले असून अशा बाकी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता सातवा वेतन आयोगाचे सर्व हप्ते देता यावे याकरिता निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे.
यासंबंधीचा महत्त्वपूर्ण तपशील
राज्य सरकारच्या ज्या कर्मचाऱ्यांना अजून पर्यंत सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते मिळालेले नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांना आता ऑगस्ट महिन्याच्या पगारांसोबत हे उर्वरित हप्ते दिले जाणार आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने राज्य शासकीय सेवेमध्ये काम करत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या सातवा वेतन आयोगाचे राहिलेले हप्ते अदा करण्यासाठी देखील निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत जे शिक्षक कार्यरत आहेत त्यांना अजून पर्यंत बऱ्याच शिक्षकांना सातवा वेतन आयोगाचा चार हफ्त्यांपैकी कुठलाही हप्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांकडून सातवा वेतन आयोगाचे थकीत असलेले हप्ते ताबडतोब मिळावे असा पाठपुरावा केला जात होता. याकरिता आता जिल्हा परिषद शिक्षकांना सातवा वेतन आयोगाचे चारही हप्ते अदा करता यावे याकरिता निधी वितरित करण्यास प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आता या संबंधीची पुरवणी मागणी पावसाळी अधिवेशनामध्ये सादर केले जाणार असून ही मागणी मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा पहिला, दुसरा, तिसरा आणि चौथा हप्ता वितरित करण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. साधारणपणे या क्षेत्रातील जाणकार लोकांच्या मतानुसार जर विचार केला तर ऑगस्ट महिन्याच्या पगारा सोबत सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते बाकी राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत.
