E-Panchnama App: गेल्या काही वर्षांचा विचार केला तर अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि चक्रीवादळासारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेती पिकांचे अतोनात नुकसान होते व त्याचा मोठा प्रमाणावर फटका हा शेतकऱ्यांना बसतो. नुकसान झाल्यानंतर शासनाच्या माध्यमातून झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येतो व या पंचनामांचा अहवाल प्रशासनाच्या माध्यमातून सरकारला पाठवला जातो.
ही जी काही अगोदरची प्रक्रिया होती ही बऱ्याच प्रमाणात वेळ खाऊ अशी प्रक्रिया होती. त्यामुळे नक्कीच शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाई ला मोठ्या प्रमाणावर वेळ लागत असे. परंतु आता झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे अचूक तसेच जलद गतीने करता यावेत याकरिता आता तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात आली असून ई पंचनामा या ॲप्लिकेशनची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पंचनामा करण्याचा पहिला प्रयोग हा नागपूर विभागामध्ये राबवण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना कसा होईल फायदा?
नुकसान झाल्यानंतर जो काही पंचनामा करण्याची अगोदरची पद्धत आहे ती खूप वेळ खाऊ असल्यामुळे आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ई पंचनामे केले जाणार आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये जे काही नुकसान झाले त्याचे पंचनामे आता 5 ऑगस्ट पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बिदरी यांनी यासंबंधीचे महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
या ठिकाणी बोलताना पुढे ते म्हणाले की, नैसर्गिक संकटांमुळे जे काही नुकसान होते त्याचे ताबडतोब पंचनामे व्हावेत व शासनाच्या माध्यमातून देण्यात येणारे नुकसान भरपाई व इतर प्रक्रिया या गतिमान व पारदर्शी व्हाव्यात याकरिता ई पंचनामे हा अभिनव प्रयोग राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचे प्रशिक्षण हे संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. हे ॲप्लीकेशन राज्य शासनाच्या एमसॅक आणि महसूल व मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सहाय्याने तयार करण्यात आलेले आहे.
कशा पद्धतीने करण्यात येतो ई पंचनामा?
या प्रक्रियेमध्ये झालेल्या नुकसानाची तलाठी स्वतः शेताच्या बांधावर जाऊन पाहणी करतात व त्या ठिकाणी चे फोटोग्राफ्स या एप्लीकेशन वर अपलोड करतात. या एप्लीकेशन वर आधीच मंडळनिहाय सर्वे व गट क्रमांक निहाय नुकसानीची ही माहिती तलाठी तसेच ग्रामसेवक व कृषी सेवकांच्या माध्यमातून भरण्यात येते.
त्यानंतर या माहितीची पडताळणी ही शेतकऱ्यांकडून भरण्यात आलेल्या ई पीक पाहणीच्या माहितीशी पडताळून पाहिली जाते. त्यानंतर तहसीलदारांकडून ती तपासून विभागीय महसूल अधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पुढील प्रक्रिया करिता पाठवली जाते व नंतरची राज्य शासनाकडे जाते. या सगळ्या प्रक्रियेनंतर जी मदत जाहीर केली जाते ती शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यामध्ये थेट वर्ग केली जाणार आहे.
