मुंबई, दि. ८ : लॉकडाऊनमुळे पुणे जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यात अडकलेल्या ४८० आदिवासी नागरिकांना नंदुरबारमधील त्यांच्या मूळ इच्छित गावी पाठविण्यासाठी घोडेगाव आदिवासी प्रकल्प कार्यालयामार्फत प्रवासाची विशेष सुविधा उपलब्ध करण्यात आली होती.
आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांच्या पुढाकाराने या स्थलांतरित आदिवासी नागरिकांना त्यांच्या मूळगावी जाता आले आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी देशभरात सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमध्ये महाराष्ट्रातील विविध भागातून रोजगार, शिक्षण, कामानिमित्त आलेले स्थलांतरित मजूर, कामगार, नागरिक, विद्यार्थी राज्यातील वेगवेगळ्या भागामध्ये अडकले.
यात नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यातून कामानिमित्त पुणे जिल्ह्यात आलेल्या स्थलांतरित आदिवासी नागरिकांचा समावेश होता.
या नागरिकांना आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी काही साधन उपलब्ध नव्हते. अशा स्थलांतरित आदिवासी नागरिकांना आपल्या मूळ गावी जाण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश नुकतेच आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांनी दिले होते.
त्यानुसार घोडेगाव आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील औद्योगिक विकास महामंडळ येथे काम करणारे कामगार, वीटभट्टीवर काम करणारे नागरिक, शेतमजूर, विद्यार्थी अशा ४८० नागरिकांना त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहोचविण्यासाठी सोमवारी १३ खासगी बसची सोय करण्यात आली होती.
या नागरिकांना घरी पाठवताना सामाजिक अंतर राखले जावे यासाठी घोडेगाव प्रकल्प अधिकारी जितेंद्र डूडी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी योग्य ती खबरदारी घेतली होती.
या नागरिकांची संबंधित तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालयांमध्ये नोंदणी करून वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये या नागरिकांच्या प्रवासी परवान्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करून त्यांना पासेस देण्यात आले.
प्रत्येक बसमध्ये वीस ते बावीस एवढ्याच नागरिकांना बसण्याची सुविधा करून सामाजिक अंतर नियमाचे पालन करत आदिवासी स्थलांतरित नागरिकांना घरी पोहोचविण्यात आले.
प्रवासात या स्थलांतरित नागरिकांच्या आहार, पाणी याची सुविधा करण्यात आली होती.
नंदुरबार जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी नागरिक पुणे जिल्ह्यात अडकले होते. लॉकडाऊनच्या काळात त्यांची सर्वतोपरी काळजी घेण्यात आली होती.
सोमवारी या स्थलांतरित नागरिकांना घरी पाठवण्यासाठी विशेष बसची सुविधा पुरविण्यात आली असून टप्प्या टप्प्याने नागरिकांना त्यांच्या जिल्ह्यात पाठवण्यासाठी नियोजन सुरु आहे – के. सी. पाडवी, मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र
आदिवासी स्थलांतरित नागरिकांना तात्काळ प्रवासाच्या सुविधा पुरवण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने न्यूक्लिअस बजेट अंतर्गत गटनिहाय आर्थिक मर्यादेची अट शिथिल केली असून वित्तीय अधिकारात सुद्धा वाढ केली आहे.
त्यामुळे राज्यात ठिकठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांना घरी परतण्यासाठी तात्काळ प्रवास सुविधा उपलब्ध करणे शक्य झाले आहे. – मनिषा वर्मा, प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
