Financial Rules Changing in November : नोव्हेंबर महिना सुरु होत आहे, अशा परिस्थितीत नवीन महिन्याच्या सुरुवातीला अनेक आर्थिक बदल होणार आहेत ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात काय बदल होणार आहेत? आणि त्याचा तुमच्या जीवनावर कसा परिणाम होणार आहे ते जाणून घेऊया.
नोव्हेंबर महिन्यात ‘या’ नियमांत होणार बदल
1. मोठ्या व्यवसायांसाठी GST मध्ये बदल
नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) च्या सल्ल्यानुसार, 100 कोटी किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना 1 नोव्हेंबरपासून 30 दिवसांच्या आत ई-इनव्हॉइस पोर्टलवर GST चलान अपलोड करावे लागतील. जीएसटी प्राधिकरणाने सप्टेंबरमध्ये हा निर्णय घेतला होता.
2. लॅपटॉप आयात बंदीची अंतिम मुदत
सरकारने लॅपटॉप टॅब्लेट, वैयक्तिक संगणक (पीसी) आणि HSN 8741 श्रेणी अंतर्गत येणाऱ्या इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीवर 30 ऑक्टोबरपर्यंत सूट दिली होती. मात्र, १ नोव्हेंबरपासून काय होणार याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. 1 नोव्हेंबरपासून आयातबंदी लागू करण्याबाबत केंद्र पुनर्विचार करेल अशी अपेक्षा आहे.
3. बीएसई इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्जवरील व्यवहार शुल्क वाढवणार
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने 20 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले होते की ते 1 नोव्हेंबरपासून इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह विभागावरील व्यवहार शुल्क वाढवेल. हे बदल प्रामुख्याने S&P BSE सेन्सेक्स पर्यायांवर लागू केले जातील. बाजारातील तज्ज्ञांनी सांगितले की, व्यवहार खर्च वाढवण्याच्या या निर्णयाचा व्यापारी आणि विशेषतः किरकोळ गुंतवणूकदारांवर नकारात्मक परिणाम होईल.
4. एलपीजी सिलेंडरची किंमत
सरकारी तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी, पीएनजी आणि सीएनजीच्या किमती ठरवतात. अशा स्थितीत सर्वसामान्यांना झटका देत सणांआधीच सरकार दरात वाढ करते की भाव स्थिर ठेवते, हे पाहावे लागेल.
6. लॅप्स पॉलिसी पुन्हा सक्रिय करण्याची शेवटची संधी
तुमची कोणतीही एलआयसी पॉलिसी लॅप्स झाली असेल आणि तुम्हाला ती पुन्हा सुरू करायची असेल, तर तुम्हाला ३१ ऑक्टोबरपर्यंत संधी आहे. LIC ने लॅप्स झालेल्या पॉलिसीला पुन्हा सुरु करण्यासाठी विशेष मोहीम (LIC पॉलिसी रिव्हायव्हल कॅम्पेन) सुरू केली आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या म्हणण्यानुसार, या विशेष मोहिमेत विलंब शुल्कामध्ये 30 टक्के सवलत म्हणजेच 1 लाख रुपयांच्या प्रीमियमवर जास्तीत जास्त 3,000 रुपये दिले जात आहेत. तर 1 लाख ते 3 लाखांपर्यंत, 30% सवलत उपलब्ध आहे, म्हणजे कमाल 3500 रुपये आणि 3 लाखांपेक्षा जास्त, 30% सूट उपलब्ध आहे, म्हणजे 4000 रुपयांपर्यंत. अशा परिस्थितीत या सवलतीचा लाभ घेण्याची शेवटची संधी आहे.
9. केवायसी अनिवार्य
1 नोव्हेंबरपासून भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने सर्व विमाधारकांना केवायसी करणे अनिवार्य केले आहे. ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या क्लेमवर होणार आहे. तुम्ही नियमांचे पालन न केल्यास, तुमचा दावाही रद्द केला जाऊ शकतो. याशिवाय जे निर्धारित तारखेनुसार केवायसी करत नाहीत त्यांना काही शुल्कही भरावे लागू शकते.
