Maharashtra News : मेंढेगिरी समितीचे निकष पूर्ण करण्यासाठी गोदावरी, प्रवरा व मुळा धरण समूहातून पाणी सोडण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. मात्र या हे सोडण्यात येणारे पाणी अत्यंत कमी असल्याने पाण्याचा अपव्यय होणार आहे.
धरणांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन पाणी सोडण्यात येऊ नये, अशी मागणी भंडारदरा, प्रवरा पाणी हितसंवर्धन समितीच्या वतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
गोदावरी मराठाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने पाणी सोडण्याच्या काढलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर या समितीच या पदाधिकाऱ्यांनी मुंबई येथे सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले.
समितीचे अध्यक्ष व प्रवरा बँकेचे चेअरमन डॉ. भास्- करराव खर्डे यांच्या नेतृत्वखाली समितीचे सदस्य डॉ. विखे पाटील कारखान्याचे चेअरमन कैलासराव तांबे, प्रवरा बँकेचे उपाध्यक्ष मच्छिद्र थेटे, अॅड. सोपान गोरे, सुभाष अंत्रे, निवृत अभियंता उतमराव निर्मळ, प्रकाश खर्डे, प्रमोद राहाणे आदी यावेळी उपस्थित होते.
या संदर्भात समितीच्या सदस्यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून नगर जिल्ह्यातील धरणाच्या पाणी साठ्याच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली. उर्ध्व धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झालेला असल्याने केवळ मागील पाणीसाठा शिल्लक राहिल्यामुळेच धरणं पूर्ण क्षमतेने भरली.
धरणाच्या लाभक्षेत्रातही सरासरीपेक्षा कमी झालेल्या पावसाबाबतही शिष्टमंडळाने अवगत केले. यंदाचा खरीप हंगामही वाया गेला. आता खरीप हंगामातही पाण्याची टंचाई मोठ्या प्रमाणात जाणवणार असल्याने कृषी व्यवस्था व पशुधनाच्या संदर्भातील प्रश्न अधिकच बिकट होण्यार असल्याचे गांभीर्य शिष्टमंडळाने यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
घाट माथ्यावरील पाऊस पुर्णपणे थांबलेला आहे. त्यामुळे आता वरच्या धरणात पाण्याची आवक होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. त्यामुळे उर्ध्व भागात तिव्र टंचाईच्या काळात पाणी उपलब्ध होणार नाही.
याउलट जायकवाडी धरणात २६ टीएमसी मृत पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने या साठ्यातून पाणी उपलब्ध होऊ शकते. यापुर्वीही असा वापर केलेला आहे. याकडे लक्ष वेधून समितीने महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे कोणत्याही अटी व शर्थीचे पालन न करता केवळ पाणी सोडले जात असल्यामुळे नगर, नाशिकच्या शेतकऱ्यांवर एक प्रकारे अन्यायच होत आहे.
समन्यायी पाणी वाटपाचा आग्रह धरणे म्हणजे पाण्याच्या उधळपट्टीला एकप्रकारे प्रोत्साहन देण्यासारखे असल्याचेही डॉ. भास्करराव खर्डे यांनी सांगितले. याबाबत न्यायालयातही दाद मागण्याची समितीची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत सर्व वस्तुस्थिती तपासून घेण्याची ग्वाही शिष्टमंडळाला दिली आहे.
