पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एक खुशखबर आहे. या लोकांना आता सातवा वेतन अयोग्य लागू होणार आहे.
राज्य शासनाने विविध अटी, शर्तीसह सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात दिलेली मंजुरी विचारात घेऊन पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सुधारित वेतनश्रेणी व भत्ते लागू करण्यास मंगळवारी मान्यता दिली.
पिंपरी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी सातवा आयोग लागू करण्याची मागणी केली होती. तसा त्यांचा पाठपुरावा सुरु होता. अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अंबर चिंचवडे यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये त्यांची भेट घेतली.
त्यांनी यास मान्यता देण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली. तथापि, राज्य शासनावर अवलंबून न राहण्याची सूचनाही त्यांनी केली होती. नागपूर अधिवेशनात या बाबतचे विधेयक मंजूर झाले. शासनाच्या मान्यतेनंतर सुधारित वेतनश्रेणीनुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते अदा करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
तशा सूचना आयुक्तांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे हा निर्णय होऊ शकला.
वेतन वाढणार असल्याने आता पालिका कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी वाढली आहे. शहरवासियांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा मिळाल्या पाहिजे, याकडे कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण लक्ष दिले पाहिजे.असे मत पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी व्यक्त केले आहे.
