Silk Farming: रेशीम शेतीची सुरुवात कशी करावी? रेशीम शेतीचे फायदे काय? सरकारच्या योजनांची मदत कशी होते? वाचा संपूर्ण माहिती

Published on -

Silk Farming:- शेती म्हटले म्हणजे हा व्यवसाय निसर्गावर अवलंबून असल्यामुळे विपरीत नैसर्गिक परिस्थितीचा शेतीवर विपरीत परिणाम होतो. बऱ्याचदा अतिवृष्टी तसेच गारपीट व वादळी वारांमुळे हातात आलेले पीक वाया जाते व मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसतो.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेती सोबतच शेतीसाठी काहीतरी जोडधंदा किंवा इतर काही विशिष्ट पिकांची लागवड करणे गरजेचे आहे. आता शेतकरी अनेक पद्धतीचे पिकांची लागवड करू लागले असून तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आधुनिक शेती पद्धतीमुळे कमीत कमी क्षेत्रात देखील जास्त उत्पादन मिळवण्यात यशस्वी ठरताना दिसून येत आहेत.

जर आपण या नवनवीन शेती पद्धतीचा विचार केला तर यामध्ये रेशीम शेती हा व्यवसाय हा खूप महत्त्वाचा असून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून रेशीम उद्योगाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे या लेखामध्ये आपण रेशीम शेती विषयी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.

 रेशीम उद्योगाची सुरुवात का करावी किंवा रेशीम उद्योग फायद्याचा कसा आहे?

1- महत्त्वाचे म्हणजे या उद्योगातून प्रत्येक महिन्याला तुम्हाला शाश्वत उत्पन्नाची गॅरंटी मिळते.

2- रेशीम शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या तुतीची लागवड केली की 52 ते 55 वर्षे लागवडीचा खर्च येत नाही. रेशीम किडे संगोपन गृह तयार केले व एकदा लागणारे साहित्याचे खरेदी केली तर यावर तुम्हाला पुन्हा खर्च करण्याची गरज भासत नाही.

3- तसेच रेशीम शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या तूतिला इतर पिकांच्या तुलनेमध्ये खूप कमी पाणी लागते. तसेच या तुतीच्या पानांचा वापर रेशीम अळ्यांच्या संगोपनासाठी खाद्य म्हणून करण्यात येतो व त्यामुळे तुतीवर कुठल्याही प्रकारचे बुरशीनाशक व कीटकनाशकांचा फवारणीचा खर्च अजिबात येत नाही.

4- तसेच अळ्यांनी खाऊन उरलेला पाला जनावरांना दिल्यास त्यांच्या दुधाच्या प्रमाणामध्ये व फॅटमध्ये देखील वाढ होते. तसेच  जास्त प्रमाणात जर तुतीचा पाला उरला तर त्यापासून मुरघास बनवता येतो व तो शेळ्यांसाठी व दुभत्या जनावरांसाठी खूप फायद्याचा ठरतो. त्यामुळे शेतकरी रेशीम उद्योग अधिक शेळीपालन किंवा रेशीम उद्योग अधिक दूध व्यवसाय मध्ये चांगला पैसा मिळवू शकतात. किंवा शेळीपालन व फक्त दुभत्या जनावरांसाठी देखील तुतीचा पाला वापरता येतो.

5- तसेच संगोपनातील कचरा, अळ्यांची विष्टा, खाऊन राहिलेला पाला कुजवता येतो व त्यापासून चांगले खत देखील तयार करता येते. त्या खतामध्ये जर गांडूळ सोडले तर अतिशय चांगल्या पद्धतीचे गांडूळ खत तयार होते.

6- महत्वाचे म्हणजे घरातील स्त्रिया तसेच म्हातारी माणसे देखील हा उद्योग यशस्वीपणे सांभाळू शकतात.

7- या माध्यमातून उत्पादित झालेले रेशीम कोष विक्री करण्यासाठी शासनाने काही कृषी उत्पन्न बाजार समिती सोबत करार केला असून यामध्ये बारामती, जयसिंगपूर, जालना, बीड इत्यादी ठिकाणी शासनमान्य कोश खरेदी विक्री मार्केट सुरू करण्यात आलेले आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी कोष विक्री करावी अशी सक्ती वगैरे नाही. ज्या ठिकाणी चांगला दर मिळेल त्या ठिकाणी शेतकरी कोषची विक्री करू शकतात.

 रेशीम उद्योगाकरिता शासनाच्या सुविधा

1- जर आपण यामध्ये शासनाचा सहभाग पाहिला तर रेशीम उद्योगा विषयीचे संपूर्ण प्रशिक्षण अंतिम मोफत देण्यात येते व वेळोवेळी प्रत्यक्षपणे बागेला भेट देऊन चर्चासत्र तसेच कार्यशाळा आयोजित करून रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना यासंबंधी मार्गदर्शन देखील करण्यात येते.

2- तसेच शेतकऱ्यांसाठी मोफत अभ्यास दौरे आयोजित केले जातात व कृषी उद्योगा विषयी माहिती दिली जाते.

3- रेशीम संचालनालय नागपूर व कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्या समन्वयाने शासनाने ज्या ज्या ठिकाणी कोष खरेदी करण्यासाठी मार्केट सुरू केले आहेत या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी कोष विक्री केली व अशा ठिकाणी शेतकऱ्यांना तीनशे रुपये किलो पर्यंत दर मिळाल्यास सीबी कोशास प्रति किलो वीस रुपये व बायोवोल्टाइन कोशास रुपये 50 रुपये प्रति किलो प्रमाणे प्रोत्साहनात्मक रक्कम दिली जाते. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी शंभर अंडी पूज पासून किमान 55 किलो उत्पन्न घेणे आवश्यक आहे. सदरचे अनुदान शंभर अंडीपूजांना किमान 55 किलो ते कमाल 80 किलो पर्यंत दिले जाते व वर्षभरात ८०० अंडी पुंजांना सदरचे अनुदान मिळते.

4- वर्ष 2015 ते 16 पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून अनुदान देण्यात येत असून एका एकरसाठी रुपये तीन लाख 55 हजार 115 रुपये अनुदान तीन वर्षात विभागून दिले जाते व यामध्ये कीटक संगोपन गृहाकरिता एका वर्षात एक लाख 7199 अनुदान देण्यात येते.

5- शेतकरी मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून अनुदान घेऊ शकत नाही त्या शेतकऱ्यांना सिल्क समग्र दोन या योजनेच्या माध्यमातून अनुदान घेता येणे शक्य आहे.

6- परंतु सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या दोन्ही योजनेच्या अंतर्गत लागवडी पूर्वी शेतकऱ्यांनी जिल्हा रेशीम कार्यालयांमध्ये नोंदणी करणे गरजेचे आहे व त्याकरिता अनुदानासाठी लागवड, शेडचे बांधकाम इत्यादी सर्व गोष्टींची पूर्व संमती घेणेदेखील अनिवार्य असते.

 रेशीम उद्योग उभारण्यासाठी प्रति एकर सुरुवातीला लागणारा खर्च

यामध्ये एकदाच येणारा खर्च म्हणजे लागवडीसाठी  प्रति एकर 60000 रुपये, शेडच्या उभारणीसाठी (50 हजार 520 फूट), कच्ची शेड( बांबू किंवा पाचटचा वापर ) रुपये पन्नास हजार, पक्के शेड यामध्ये( सिमेंट,पोल तसेच पत्रे) तीन लाख 50 हजार रुपये, तसेच चंद्रिका, ट्रे, नेट इत्यादी साहित्येकरिता एकरी 75 हजार रुपये

सदरचा खर्च हा फक्त एकदाच करणे गरजेचे असते व यापासून तुम्ही दहा ते बारा वर्षापर्यंत आर्थिक उत्पन्न मिळवू शकतात.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe