Maharashtra News : शेती महामंडळाकडील जमिनी इतर उद्योग क्षेत्राला देऊ नका, आधी खंडकरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावावे, अशी मागणी खंडकरी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांनी म्हटले, की राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या शेती महामंडळाद्वारे खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी गेली ४० ते ५० वर्षे संघटीत लढा दिला.
त्यामुळे आतापर्यंत ९० टक्के जमिनीचे वाटप पूर्ण झाले. मात्र अजूनही १० टक्के वाटप प्रलंबीत आहे. काहींना त्यांच्या गावात व शहरालगत त्यांच्या जेथे होत्या तेथेच जमिनी मिळाव्यात अशी मागणी आहे. त्याप्रमाणे शिर्डी, सावळी विहीर, निघोज, श्रीरामपूर, पुणतांबा अशा खंडकऱ्यांच्या सुमारे ५०० एकर जमीन देणे बाकी आहे.
ज्या खंडकऱ्यांची १८ एकरापेक्षा जास्त जमीन आहे, त्यांच्यावर बारमाही पाणी नसताना कोणत्याही प्रकारचे फळबाग व ऊस ब्लॉक नसताना सर्व धरणांचे पाणी हंगामी असताना १८ एकरांची मर्यादा घालणे अन्यायकारक आहे. हंगामी पाणी म्हणून ३६ एकराची मर्यादा वाढवून द्यावी व त्यांना बाकी राहिलेली जमीन द्यावी.
खंडकऱ्यांचे प्रश्न संपूर्णपणे सुटल्याशिवाय शेती महामंडळाची जमीन इतर उद्योग व्यवसायांना देणे हा कोर्टाचा अवमान आहे. खंडकऱ्यांच्या व महामंडळाच्या कामगारांच्या घरांच्या जागेचा प्रश्न त्वरीत सोडवून पूर्ण करावा.
तोपर्यंत इतर व्यवसायांना जमीन देण्यास आमचा विरोध राहील. आमच्या मागण्या पूर्ण करुन राहिलेल्या जमिनी सार्वजनिक कामास देण्यास आमची हरकत राहणार नाही, असे खंडकरी संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य शेतकरी खंडकरी संघटनेचे अध्यक्ष बी. डी. पाटील, उपाध्यक्ष गंगाधर चौधरी, अण्णासाहेब थोरात, बाळासाहेब थोरात, अॅड. काजळे, भाऊसाहेब कांदेकर, बाळासाहेब जपे, मच्छिद्र टेके आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
खंडकऱ्यांना न्याय न देता शेती महामंडळाच्या उरलेल्या जमिनीची खिरापतीसारख्या वाटण्याचा सपाटा सरकारने चालू केला आहे. त्यामुळे सरकारने शेती महामंडळाच्या उरलेल्या जमिनीचे वाटप थांबवावे. अन्यथा या प्रश्नी सर्व खंडकरी शेतकरी एकत्र येतील मोटा लढा उभा करतील. – गंगाधर चौधरी, उपाध्यक्ष, शेतकरी खंडकरी संघटना
