CM Eknath Shinde : केंद्र सरकारने ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही नवी व्यवस्था अमलात आणण्यावर भर दिला असतानाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यास रविवारी जाहीर पाठिंबा दिला. वारंवार निवडणूक घेणे ही खर्चिक बाब आहे.
तसे करणे अर्थव्यवस्थेसाठी अनुकूल नाही. परिणामी विकास प्रक्रियासुद्धा बाधित होते. त्यामुळे ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही व्यवस्था परिस्थितीसापेक्ष आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
‘एक देश-एक निवडणूक ‘संबंधी स्थापन उच्चस्तरीय समितीचे प्रमुख माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्र लिहून भूमिका स्पष्ट केली. यात ते म्हणतात की, ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारची प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण सुधारणांपैकी एक आहे.
यामुळे केंद्रित व सुरळीत शासन मिळेल, असा आम्हाला दृढ विश्वास आहे. देशातील कोणत्या ना कोणत्या भागात निवडणूक होऊ लागल्यामुळे शासनावर लक्ष केंद्रित करणे कठीण होते. कारण निवडणूक जिंकण्यावरच लक्ष केंद्रित झालेले असते.
अशा स्थितीत ‘एक देश-एक निवडणूक’ हा पर्याय योग्य आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी पत्रात ठळकपणे नमूद केले आहे. अनेक राज्यांत निवडणूक होत असल्याने पंतप्रधान ते मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार व सर्वच नेते प्रचार मोहिमेत जुंपलेले असतात. त्यामुळे विविध पातळ्यांवर प्रशासन पंगू होते, असा तर्क मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडला.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगण व मिझोरम विधानसभा निवडणूक ही लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने अगोदर झाली, तर महाराष्ट्र, हरयाणा व इतर राज्यांतील निवडणूक ही लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांनी होणार आहे.
एवढ्या कमी वेळेत निवडणुकीवर मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च होतो. यात केवळ निवडणूक आयोगच नव्हे, तर राजकीय पक्षांचासुद्धा मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. त्यामुळे ‘एक देश-एक निवडणूक’ घेतल्याने विविध खर्चाला कात्री लावता येऊ शकते, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे.
