RBI Loan Policy:- बरेच व्यक्ती बँकांच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे कर्ज घेत असतात. यामध्ये प्रामुख्याने होम लोन, कार लोन आणि पर्सनल लोन इत्यादी कर्ज प्रकारांचा समावेश यामध्ये होत असतो. बँकांच्या माध्यमातून जे काही कर्ज दिले जाते त्या सर्व कर्जाचे नियमन हे रिझर्व बॅंकेच्या माध्यमातून होत असते.
याबाबतचे व्याजदर ठरवण्यापासून तर इतर शुल्क ठरवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य रिझर्व बॅंक पार पडत असते. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने अशाच प्रकारे आता एक नागरिकांकरिता महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे नवीन कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नाही
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने देशातील नागरिकांना दिलासा मिळेल असा निर्णय घेतला असून बँकेच्या माध्यमातून रेपो रेटमध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल केला गेलेला नाही. साधारणपणे सलग सहा वेळा रेपो रेटमध्ये कोणतीही कपात न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आरबीआयच्या माध्यमातून घेतला गेला असल्याने
त्यामुळे आता नागरिकांना कर्जावर जास्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत. सध्या रेपो रेट हा 6.5 टक्के इतकाच राहणार आहे. रेपो रेटचा परिणाम हा खाजगी बँकांवर होत असतो व त्यामुळे बँकेच्या कर्जाचा ईएमआय वाढतो. परंतु रेपोरेट मध्ये कुठलाही प्रकारचा बदल न झाल्यामुळे आता ईएमआय च्या किमतीत वाढ न होण्याचे सांगितले आहे.
नवीन कर्ज घेत असाल तर आता नाही लागणार प्रोसेसिंग फी आणि इतर चार्जेस
जेव्हा आपण कर्ज घेत असतो तेव्हा त्या कर्जावर प्रक्रिया शुल्क तसेच डॉक्युमेंटेशन फी व इतर आवश्यक चार्जेस आपल्याला द्यावे लागतात. परंतु या बाबतीत देखील रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून जे लोक आता नवीन कर्ज घेणार आहेत
त्यांना प्रोसेसिंग फी तसेच डॉक्युमेंटेशन फी व इतर चार्जेस आता द्यावी लागणार नाहीत. म्हणजेच तुम्हाला जर आता कर्ज घ्यायचे असेल तर कोणत्याही प्रकारची रक्कम भरणे गरजेचे नाही. ही रक्कम आता कर्जाच्या व्याजात जोडली जाणार आहे.
म्हणजेच कर्ज घेताना तुम्हाला कोणतीही रक्कम भरण्याची गरज नाही. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे चलन विषयक धोरण समितीची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते व या बैठकीमध्ये हे महत्त्वपूर्ण निर्णय रिझर्व बँकेच्या माध्यमातून घेण्यात आले.
