केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यात बंदी लावल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक दृष्टिकोनातून खूप मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण होते व निर्यात बंदी उठवण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. सध्या संपूर्ण देशामध्ये लोकसभा निवडणूक सुरू असल्याने या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून निर्यात बंदी उठवल
परंतु तरीदेखील आशिया खंडातील सर्वात मोठे बाजारपेठ समजल्या जाणाऱ्या लासलगाव बाजार समितीत कांद्याच्या दरात घसरण झाल्याची स्थिती दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने यामध्ये वेगळाच खेळ खेळल्याचे दिसून येत असून निर्यातबंदी उठवली परंतु निर्यातशुल्क ठेवल्यामुळे त्याचा फटका कांदा निर्यातदार व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे.
कांदा निर्यात शुल्कामुळे कांदा दरात घसरण
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली व त्यानंतर लासलगाव सारख्या मोठ्या बाजार समितीमध्ये उन्हाळी कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली. परंतु कांदा निर्यातीवर आकारण्यात येत असलेल्या निर्यातशुल्काचा फटका मात्र कांदा निर्यातदारांना व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असून या कांदा निर्यात शुल्कामुळे कांद्याच्या दरात घसरण सुरू झाली आहे.
कांद्याच्या दरामध्ये पुन्हा सातशे रुपये पर्यंत घसरन झाल्याने निर्यातबंदी मागे घेण्याचा निर्णय हा केवळ देखावाच असल्याचे टीका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. कांदा निर्यातशुल्काचा विचार केला तर यामध्ये किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात शुल्क मिळून एक किलो कांदा निर्यातीची किंमत तब्बल 65 ते 70 रुपये पर्यंत होते व हे निर्यातशुल्क निर्यातदारांना द्यावे लागते.
यावरून आपल्याला दिसून येते की केंद्र सरकारने निर्यातीला परवानगी दिली मात्र निर्यातमूल्य व निर्यातशुल्क कांदा निर्यातीवर लादून यामध्ये एक प्रकारे खोडा कायम ठेवल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कांदा दरावर त्याचा विपरीत परिणाम दिसून येत असून कुठल्याही अटी व शर्ती शिवाय कांद्याची निर्यातबंदी खुली व्हावी अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
सध्या खरीप हंगाम तोंडावर आल्यामुळे खरिपाच्या तयारीसाठी आता मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी साठवून ठेवलेला कांदा विक्रीसाठी आणत आहेत. परंतु जर आपण 17 मे म्हणजे शुक्रवारी कांद्याचे दर पाहिले तर त्यामध्ये सातशे रुपयांनी घसरण होऊन 1400 रुपये पर्यंत ते खाली आले.
या सगळ्या प्रकारामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आले असून कुठल्याही अटी शर्ती शिवाय कांदा निर्यातबंदी खुली करावी अशी मागणी केली जात आहे. शुक्रवारी लासलगाव बाजार समितीमध्ये उन्हाळी कांद्याला किमान 500 तर कमाल दोन हजार व सरासरी 1400 रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळाले.
