अहमदनगर Live24 टीम ,23 जून 2020 : डॉ.बाबूराव बापूजी तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात येत्या गळीत हंगामासाठी अपेक्षित गाळपाच्या दुप्पट ऊसक्षेत्र उभे आहे.
हंगाम सुरू करण्याची कारखाना व्यवस्थापनाची तयारी आहे; परंतु, थकीत कर्जामुळे जिल्हा बॅंकेतर्फे कारवाईचा इशारा देण्यात आला. त्यामागे विखे-कर्डिले वादाचा मुद्दा असून, हा वाद मिटला नाही, तर तो कारखान्याच्या मुळावर येईल, अशी सभासदांमध्ये चर्चा आहे.
जिल्हा बॅंकेचे तनपुरे कारखान्याकडे कर्जाच्या हप्त्याची ४१ कोटी ३२ लाख रुपये थकबाकी झाली. त्यामुळे बॅंकेने नुकताच कारवाईचा इशारा दिला. त्यावर तालुक्‍यात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.
सन २०१२ -१३ मध्ये जिल्हा बॅंकेने थकीत ४४ कोटी रुपये कर्जासाठी कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्या वेळी संचालक मंडळाने औरंगाबाद येथील डीआरटी कोर्टात धाव घेतली.
कर्जाचे दीर्घ मुदतीचे हप्ते पाडून व्याजात सवलत मिळावी, अशी मागणी कारखान्यातर्फे करण्यात आली.दरम्यान, राज्य सरकारने कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त केले.
शासननियुक्त प्रशासकांनी कारखान्याची सूत्रे ताब्यात घेतली. तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक तथा प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष दिगंबर हौसारे यांनी कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांना “डीआरटी’ कोर्टातील याचिका मागे घ्यायला सांगितले.
तेथेच कारखान्याचा संघर्ष संपुष्टात आला. जिल्हा बॅंकेने कारखान्याच्या मालमत्तेचा ताबा घेतला. सन २०१५ -१६ मध्ये कारखान्याच्या निवडणुकीत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील व खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळ विजयी झाले.
तत्कालीन आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्या मदतीने डॉ.विखे यांनी कारखान्याच्या कर्जाचे पुनर्गठन केले. बॅंकेने ताब्यात घेतलेला कारखाना चालविण्यासाठी पुन्हा संचालक मंडळाच्या ताब्यात दिला.
२००७ -१८ व २०१८ -१९चे हंगाम पार पडले. परंतु दुष्काळी परिस्थितीत ऊसटंचाईमुळे 2019-२० चा हंगाम बंद राहिला. परिणामी बॅंकेच्या कर्जाचे हप्ते थकले. त्यातच मागील एक-दीड वर्षात राजकीय घडामोडी घडल्या आणि विखे-कर्डिले यांच्यात वादाची ठिणगी पडली.
अहमदनगर Live24 वर तुमच्या बातम्या / माहिती तसेच जाहिरातीसाठी संपर्क करा [email protected]
जॉईन व्हा आमच्या फेसबुक ग्रुपमध्ये
https://www.facebook.com/groups/Ahmednagarlivenews
