अहमदनगर Live24 टीम,21 जुलै 2020 :- राज्यातील बऱ्याच ग्रामपसंचायतींचा कार्यकाळ सध्या संपत आला आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक न घेता त्याठिकाणी प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परंतु ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करताना पालकमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा, असे ग्रामविकास विभागाने परिपत्रक काढले आहे. हे परिपत्रक घटनाबाह्य असून कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे.
असे परिपत्रक काढून सरकारने जनतेची दिशाभूल केली आहे, असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्ती वरून सध्या सुरू असलेल्या वादात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उडी घेतली आहे.
यासंबंधीचा कायदा आणि राज्यपालांच्या सहीने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशावर बोट ठेवत त्यांनी राज्य सरकारचे परिपत्रक बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे.
प्रशासकाची नियुक्ती करताना पालकमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा, ही तरतूद घटनाबाह्य असल्याचे हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून कळविले आहे. त्याचप्रमाणे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आहे.
त्यामुळे त्या -त्या- पक्षाकडून या पदासाठी फिल्डिंग लावलेले नेते आणि कार्यकर्ते संभ्रमात आहे. याबाबत अण्णा हजारे यानी मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की,
महाराष्ट्र राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील 1566 ग्रामपंचायत पदाधिकार्‍यांची मुदत जुन -जुलै मध्ये संपत आहे त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शासन राजपत्र असाधारण भाग चार 24 जून 2020 निवेदन सादर केले आहे. त्यामध्ये राज्यपालांनी पालकमंत्र्यांचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही.
तसेच घटनेतील 1959 च्या कलम 151 च्या पोटकलम 1 मध्ये खंड (क )मध्ये ही कुठेही पालकमंत्र्यांचा उल्लेख आलेला नाही.
पण ग्रांमविकास विभागाने 14 जुलै 2020 रोजी एक परिपत्रक काढुन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने नेमायचा आहे असे म्हटले आहे.
पालकमंत्री आपल्या पक्ष पार्टीच्या व्यक्तीचे नाव सुचविणार आणि राज्यात लोकशाही पायदळी तुडवली जाणार आहे.घटनेत कुठेही पालकमंत्र्यांचा उल्लेख नसताना ग्रामविकास विभागाने काढलेले पत्रक राज्यातील जनतेची दिशाभुल करणारे असून बेकायदेशीर आहे.
स्वतः चा पक्ष मजबूत करण्यासाठी हे आहे का असा सवालही त्यांनी केला आहे. पालकमंत्र्यांच्या सल्लानुसार प्रशासक नियुक्ती म्हणजे पक्ष-पार्टीच्या माणसांचा हस्तक्षेप होणे हे बेकायदेशीक असून असे होणे नाकारता येणार नाही.
याद्वारे संबंधित पक्षाची सत्ता मजबूत करण्याचा आटापिटा सुरू असल्याचे दिसते. सरपंच व सदस्य यांना सहा महिने काळजीवाहू ग्रामपंचायत म्हणून अधिकार देता येऊ शकतात.
याला घटनेचा अधिकार आहे. सध्या ग्रामसभेद्वारे निवडणे कोरोनामुळे शक्य नाही. जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना दिलेला अधिकार योग्य आहे, मात्र पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने नियुक्ती हे घटनाबाह्य आहे, असे अण्णांनी स्पष्ट केले आहे.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
अहमदनगर Live24 वर तुमच्या बातम्या / माहिती तसेच जाहिरातीसाठी संपर्क करा
