7th Pay Commission :- सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत जर आपण महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेतले तर यामध्ये महागाई तसेच घरभाडे भत्ता, विविध प्रकारचे मिळणारे भत्ते व वेतन आयोग इत्यादी गोष्टींना खूप महत्त्व असते. कारण या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम हा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होत असतो. गेल्या कित्येक दिवसांपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून महागाई भत्ता वाढ व्हावी याकरिता मागणी देखील होत होती व त्यानंतर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्तात चार टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती व महागाई भत्ता हा 46 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्यात आला आहे.
महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केल्यानंतर इतर भत्त्यांमध्ये देखील वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता मध्ये वाढ झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या इतर भत्त्यांमध्ये देखील बदल करण्यात आले आहेत व त्याचाच भाग म्हणून केंद्र कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी आणि डेथ ग्रॅच्युइटी जवळपास 25 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युईटी आणि डेथ ग्रॅच्युईटी 25% ने वाढवली
महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या इतर भत्त्यांमध्ये बदल करण्यात आले असून त्यानुसार आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी आणि डेथ ग्रॅच्युईटी 25 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे.
म्हणजे जाता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती आणि डेथ ग्रॅच्युइटी वीस लाख रुपयांवरून पंचवीस लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे व ही वाढ जानेवारी 2024 पासून लागू होणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे सरकारच्या कार्मीक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाच्या माध्यमातून या संदर्भातला आदेश जारी करण्यात आला आहे.
तसेच 30 मे रोजी पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाच्या माध्यमातून सर्व मंत्रालयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी मधील सरकारच्या निर्णयाचे पालन करण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे आता सेवानिवृत्ती आणि डेथ ग्रॅच्युईटी 25% नी वाढल्यामुळे ती आता वीस लाखांवरून पंचवीस लाख रुपये झाली आहे.
ग्रॅच्युईटी म्हणजे नेमके काय?
नोकरी करणाऱ्या लोकांना ग्रॅच्युईटी दिली जाते. कंपनीत किमान पाच वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी करिता सतत काम करणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युईटीचा फायदा मिळतो.
पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी कायदा 1972 नुसार ही रक्कम त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर किंवा नोकरी सोडल्यानंतर मिळते. तसेच ही रक्कम मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी कमीत कमी पाच वर्ष संबंधित संस्थेत सतत काम करणे आवश्यक आहे.
