सध्या भाजीपाल्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. कांद्याचे भाव २५ रुपये किलोच्या पुढे अगदी ४० पर्यंत गेले आहेत. तर टोमॅटो, बटाटे अनुक्रमे ६० ते ४० रुपये किलोप्रमाणे विक्री होत आहे.
त्यामुळे सध्या सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. आता यावर पर्याय म्हणून कांदे, टोमॅटो आणि अन्य भाजीपाल्याचे भाव नियंत्रणात राहावेत यासाठी केंद्र सरकारने ‘खरेदी-विक्री’ योजना तयार केलीये. सरकार स्वस्तात कांदे, टोमॅटो विकणार आहे.
शेतकऱ्याकडून जास्त भावात माल विकत घेतला जाईल व अर्ध्या किमतीत बाजारात विक्री केला जाईल अशी काहीशी ही योजना आहे. भाज्या खरेदी करून देशभरातील १८ हजार केंद्रांमार्फत विकल्या जातील. एनसीसीएफ, नाफेड, केंद्रीय भांडार व राज्य सरकारांची ही केंद्रे आहेत.
किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने २७,५०० कोटी रुपयांचा ‘किमत स्थिरीकरण निधी’ (पीएसएफ) बाजूला काढून ठेवला आहे. २३ जुलै रोजीच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद ३० हजार कोटी रुपये होऊ शकते.
उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर आणि हरयाणा यांसह उत्तर भारतात टोमॅटोचे दर सध्या वाढून ८० रुपये किलो झाले आहेत. मुरादाबाद भागात मुसळधार पावसामुळे टोमॅटोच्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ही भाववाढ झाली आहे.
बटाट्यांचा भावही वाढून ४० ते ४५ रुपये किलो झाला आहे. त्यातच आता महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड या तीन राज्यांत लवकरच विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांत महागाईने घात करू नये, यासाठी सरकारने ही योजना आखली आहे.
या योजनेत कांदे दुप्पट भावाने खरेदी करून सुमारे ३० रुपये किलो दराने विकले जातील. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही १,५०० कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी केली आहे.