महाराष्ट्र राज्यामध्ये २५ वर्षापासूनच्या विनाअनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्व शाळांना १०० टक्के अनुदान द्यावे, अन्यथा भंडारदरा परिसरात रंधा फॉल येथे जलसमाधी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिवाजी खुळे व राजेंद्र जाधव यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
याबाबत दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यामध्ये ६ हजार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या शाळांना सरकारडून कायम विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेली होती.
कायम शब्द काढून या सर्व शाळांना १०० टक्के अनुदान मिळावे, यासाठी राज्यातील ६३ हजार शिक्षकांनी २५ वर्षाच्या कालावधीमध्ये जवळपास २०७ आंदोलने केले. या आंदोलनाचे फलित म्हणून सरकारने २५ वर्षांमध्ये कायम शब्द काढून काही शाळा २० टक्के, काही
शाळा ४० टक्के, काही शाळा ६० टक्के अनुदानापर्यंत नेलेल्या आहेत. मात्र काही शाळांना अद्याप कोणत्याही स्वरूपाचे अनुदान दिलेले नाही. वास्तविक बघता १५ वर्षांपूर्वीच या सर्व शाळांना १०० टक्के अनुदान मिळणे अपेक्षित होते.
परंतु या शाळांना शंभर टक्के अनुदानित करण्याबाबत शासन कमालीचे उदासीन असल्यामुळे २५ वर्ष हा प्रश्न रखडलेला आहे. अद्याप पर्यंत एकही मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री हा प्रश्न सोडू शकलेले नाही.
सध्याचे शिक्षण मंत्री तर निव्वळ गोल गोल उत्तरे देऊन या सर्व शाळा बंद कशा पडतील ही अपेक्षा बाळगून आहेत. म्हणून मुख्यमंत्री यांनी तात्काळ या प्रश्नात लक्ष घालून या सर्व शाळांना एक जानेवारी २०२४ पासून पुढील टप्पा देऊन १०० टक्के अनुदान द्यावे.
अन्यथा लवकरच शिर्डी येथून साईबाबांचे दर्शन घेऊन शिर्डी ते भंडारदरा रंधा फॉल या ठिकाणी पायी दिंडीने जाऊन जलसमाधी आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिवाजी खुळे, राजेंद्र जाधव, महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदान कृती समितीचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे, गजानन खैरे, रवींद्र गावडे, श्रीकृष्ण पवार, संजय बिन्नर, बाबासाहेब सुपेकर, राजेंद्र नसते, दशरथ दिंधळे, बाबासाहेब दातीर आदी विनाअनुदानित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी दिलेला आहे.
