राज्य शासनाने नुकतेच अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत. सर्वसामान्यांसाठी विविध योजनाही आणल्या आहेत. तसेच मुलींच्या शिक्षणासाठी देखील मोठा निर्णय घेतलाय. व्यावसायिक अभ्यासक्रम करू इच्छिणाऱ्या आर्थिक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी)
आणि इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) मुलींना तसेच अनाथ मुलींसह मुलांना अगदी फ्री मध्ये उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हे जे शैक्षणिक शुल्क आहे ते माफ केल्यानंतर या शुल्कांची प्रतिपूर्ती राज्य सरकार करणार आहे.
या संबंधी काही महत्वपूर्ण बाबी आहेत त्या देखील आपल्याला समजून घेणे गरजेचे आहे. यंदा नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या तसेच आधीपासून प्रवेशित मुलींसाठी हा निर्णय लागू राहणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
‘या’ ठिकाणी प्रवेश घाई तर होईल फायदा
राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित व कायम अनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे व
सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील अभ्यासक्रमांना मुलींना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, खासगी अभिमत विद्यापीठे, आणि स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना हा निर्णय लागू होणार नाही
‘या’ शिक्षणासाठी असणार मोफत प्रवेश?
आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की नेमके कोणते शिक्षण आहे की ज्याला शासनाने मोफत केले आहे. तर यामध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गतच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
आठ लाखांची मर्यादा
दरम्यान या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वरील प्रवर्गातील मुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.
