सध्या गेल्या एक ते दोन वर्षापासून आपण बघत आहोत की,शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या अनेक भरती प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसून येत आहेत. या परीक्षांमध्ये पेपर फुटीचे प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर घडताना दिसून येत असून वारंवार असे गैरप्रकार घडत असल्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षापासून विद्यार्थी संघटनांच्या माध्यमातून मागणी करण्यात येत होती की,
अशा पद्धतीने ज्या काही सरळ सेवा भरती होतात त्यामध्ये गैरप्रकार रोखण्यासाठी या परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात याव्यात. कित्येक वर्षापासूनच्या या विद्यार्थी संघटनांच्या मागणीला अखेर यश मिळाले असून शासनाने त्यांची मागणी मान्य केलेली आहे व गुरुवारी याबाबतचा शासन निर्णय देखील जाहीर करण्यात आलेला आहे. यामुळे आता नक्कीच सरळ सेवा भरतीमध्ये होणारे जे काही गैरप्रकार आहेत ते रोखण्यास मदत होईल.
सरळसेवा भरती आता होईल एमपीएससीच्या माध्यमातून
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, गेल्या कित्येक वर्षापासून सरळ सेवा भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होत असून अशा प्रकारचे गैरप्रकार थांबवता यावेत याकरिता सर्व परीक्षा या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात याव्यात अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांची होती व ही मागणी शासनाच्या माध्यमातून आता मान्य करण्यात आलेली असून त्याबाबत शासन निर्णय गुरुवारी जाहीर करण्यात आला.
या शासन निर्णयानुसार आता राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट ब( अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील पदे 2026 नंतर आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणार आहेत.
काय आहेत या शासन निर्णयातील तरतुदी?
आपल्याला माहित आहे की, सरकारच्या विविध खात्यातील वर्ग दोन व तीनची पदे महापरीक्षा पोर्टलच्या माध्यमातून भरली जायची. परंतु त्यावेळी देखील अनेक तोतया उमेदवार व गुणांमध्ये फेरफार अशी गैरप्रकार दिसून आल्यामुळे महापरीक्षा पोर्टल बंद करून त्याऐवजी महायुती तर्फे कंपन्यांना या परीक्षांचे काम द्यायला सुरुवात झालेली होती.
परंतु विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून या यालादेखील विरोध झाला व या परीक्षा एमपीएससीच्या माध्यमातूनच घेण्याची मागणी पुढे आली. या सगळ्या कालावधीमध्ये सरकारच्या माध्यमातून जी काही 75 हजार रिक्त पदांची भरती जाहीर करण्यात आली होती ती टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांच्या माध्यमातून घेण्यात आली.
परंतु त्यात देखील गैरप्रकाराचे आरोप समोर आले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून तात्काळ सर्व परीक्षा एमपीएससीच्या माध्यमातून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
परंतु यामध्ये लक्षात घेण्याची बाब अशी आहे की, राज्य शासनाने यामध्ये वाहन चालक पद वगळले असून 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ज्या काही पद भरती होतील त्यांची कार्यवाही टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांकडून सुरू राहील. त्यानंतर मात्र एमपीएससीच्या कक्षेत सर्व पदे आणले जातील व एक जानेवारी 2026 नंतर गट ब( अराजपत्रित) आणि गट क संवर्गातील सर्व पदांची भरती एमपीएससी कडून होणार आहे.
