आज प्रत्येक घरात किमान चार मोबाईल फोन आहेत, त्यामध्ये महिन्याला दोनशे रुपये प्रमाणे ८०० रुपयांचे रिचार्ज करावे लागते. मात्र, जुलै महिन्यापासून मोबाईल रिचार्जचे दर वाढल्याने मोबाईल वापरकर्त्यांना आर्थिक फटका बसला आहे.
ज्याचे पोट हातावर आहे, जे मोलमजुरी करतात त्यांना लोकेशन मिळवण्यासाठी, व्हॉट्सअॅप डेटा हा अत्यंत गरजेचा झालेला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्तीपासून सर्वांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.
सध्याच्या धकाधकीच्या काळात प्रत्येकाच्या हाती स्मार्ट फोन आले आहेत. संवादासह, डिजीटल, ऑनलाईन व्यवहारासाठी मोबाईलचा वापर काळाची गरज बनला आहे.
अशातच नामांकित व आघाडीच्या कंपन्यांनी त्यांचे रिचार्ज दर वाढविले आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागणार असून, रिचार्ज महागल्याने आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. रिचार्ज दर वाढीचा फटका नोकरदारच नव्हे तर शेतकरी, विद्यार्थी व सर्व नेटकरी ग्राहकांना बसला आहे.
टेलीकॉम कंपन्यांनी मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक रिचार्ज प्लॅनचे दर वाढवून नागरिकांना पुन्हा आर्थिक अडचणीत टाकले आहे. मोबाईल रिचार्जच्या दरात खासगी कंपन्यांनी अचानक २५ ते ५० टक्के वाढ केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट कोलमडले असून, या दरवाढीमुळे सरकारच्या विरोधात सामान्य नागरिकांत प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
एअरटेल, जिओ, व्हीआय, या दूरसंचार सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांनी अचानक दरवाढ केल्याने गोरगरिब जनतेला हे दर परवडेनासे झाले आहेत. लोकांना प्रत्येक गोष्टींसाठी बँक व्यवहार असो की शिक्षण असो, मोबाईल वापरणे अत्यावश्यक ठरत आहे.
मोबाईल शिवाय कोणत्याही घरात कोणताही व्यक्ती राहिलेला नाही, प्रत्येक व्यक्तिला बँक खाते आवश्यक असून, त्यासाठी मोबाईलसुद्धा आवश्यक आहे, त्यामुळे मोबाईलधारकांची आर्थिक लूट म्हणजे सर्वसामान्य जनतेची लूट समजण्यात येते.
आता मोबाईल रिचार्ज दरवाढीच्या माध्यमातूनसुद्धा सामान्य नागरिकांना लुटले जात आहे. कंपन्यांनी प्रीपेड व पोस्टपेड दोन्ही प्रकारचे रिचार्ज महाग केले आहेत. हे बदल ४ जुलैपासून लागू झाले आहेत. रिचार्ज दर वाढीबाबत शेतकरी व सामान्य नागरिकांच्या भावना सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होत आहेत.
