महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. कोणत्याही क्षणी विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. मात्र याच दरम्यान राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
कारण विधासभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांच्या १७ साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्ज वितरणाचा निर्णय वादात सापडला आहे. यात नगर जिल्ह्यातील अनेक कारखानदारांचा समावेश असल्याने या कारखान्यांची व या कारखान्यांवर असलेल्या नेत्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या १७ साखर कारखान्यांना शासन हमीवर सुमारे २२६५ कोटी रुपये इतके भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला होता. या कारखान्यांना जे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते, या विरोधात महाविकास आघाडीने नेते न्यायालयात गेले होते.
वितरण करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. बुधवारी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. काही दिवसांपूर्वी महायुती सरकारने सत्ताधारी पक्षातील
अडचणीतील काही साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या अनेक आमदारांना याचा फायदा होणार होता. परंतु आता सर्वच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या कारखान्याला किती कर्ज ?
▶ मोनिका राजळे यांच्या वृद्धेश्वर पाथर्डी ९९ कोटी .
▶अजित पवार यांच्या गटाच्या नेत्या अनुराधा नागवडे यांच्या शिवाजीराव नागवडे श्रीगोंदा ११० कोटी.
▶अंबाजोगाई येथील सहकारी साखर कारखाना ८० कोटी रुपये.
▶ अहमदनगर जिल्ह्यातील अगस्ती सहकारी साखर कारखाना १०० कोटी रुपये
▶ लोकनेते मारुतीराव घुले यांच्या ज्ञानेश्वर साखर कारखाना नेवासा १५० कोटी.
