आ. शंकरराव गडाखांवर अटकेची टांगती तलवार? ‘त्या’ प्रकरणाबाबत जबाब घेण्यास सुरुवात

सोनई येथील मुळा एज्युकेशन सोसायटीच्या जागेची परवानगी वनविभागाने काही दिवसांपूर्वी रद्द केली आहे. तसेच या प्रकरणी कुलाबा (मुंबई) येथील पोलिसांनी सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांचे जबाब घेण्यासही सुरुवात केली आहे.

Ahmednagarlive24 office
Updated:
gadakh

Ahmednagar Politics : सोनई येथील मुळा एज्युकेशन सोसायटीच्या जागेची परवानगी वनविभागाने काही दिवसांपूर्वी रद्द केली आहे. तसेच या प्रकरणी कुलाबा (मुंबई) येथील पोलिसांनी सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांचे जबाब घेण्यासही सुरुवात केली आहे.

त्यामुळे लवकरच ज्येष्ठ नेते माजी – खासदार यशवंतराव गडाख, माजी मंत्री आमदार शंकरराव गडाख, प्रशांत गडाख यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ज्येष्ठ नेते साहित्यिक यशवंतराव गडाख संस्थापक असलेल्या ‘मुळा एज्युकेशन’चे संचालक असलेले आमदार शंकरराव गडाख,

प्रशांत गडाख यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांच्या अटकेची शक्यता निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. नेवासा तालुक्यातीलच आ. गडाख यांच्या विरोधकाने मुंबईच्या कुलाबा पोलिस ठाण्यात याबाबतचा तक्रार अर्ज दिला आहे. त्यानुसार कुलाबा पोलिसांनी जबाब नोंदविला आहे.

आणखी काही जबाब नोंदविल्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता आहे. त्यात ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख, आ. शंकरराव गडाख, प्रशांत गडाख यांना आरोपी केले जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

सोनई येथील मुळा एज्युकेशन 5 सोसायटीने वनजमिनीवर बेकायदा पद्धतीने ताबा घेतला. हजारो  झाडांची कत्तल करून इमारत बांधली.  तसेच संस्थेने खोटे कागद बनविले आहेत. त्यामुळे संस्थेची जागा वनविभागाने ताब्यात घेऊन मुळा एज्युकेशन सोसायटीच्या अध्यक्ष,

विश्वस्तांवर कारवाई करावी, असा अर्ज नुकताच मुंबई येथील कुलाबा पोलिस ठाण्यात काहीजणांनी दाखल केला आहे. याबाबत काहीजणांनी सुप्रीम कोर्ट, हरित लवाद, मंत्रालयातही विविध अर्ज दाखल केले आहेत. त्यानुसार कारवाई सुरू झाली आहे.

एकनिष्ठतेमुळे आली वेळ?
२०१९ च्या विधानसभेचा निकाल लागताच आ. शंकरराव गडाख यांनी सुरुवातीलाच उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा देऊ केला. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपदाची संधी मिळाली. अडीच वर्षांनंतर राज्यात सत्तांतर झाले.

महाविकास आघाडीचे सरकार गेले अन् महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. त्यावेळी आ. गडाख यांना राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी ‘ऑफर’ दिली, मात्र त्यांनी ती लाथाडत ठाकरे यांच्यासोबत एकनिष्ठ राहण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम गडाखांसह मतदारसंघातील जनतेलाही भोगावा लागला.

आ. गडाखांच्या नेवासा मतदारसंघात एक रुपयांचाही विकासनिधी सरकारकडून मिळाला नाही. संस्थेची चौकशी, साखर कारखानाही अडचणीत असतानाही गडाख मात्र एकनिष्ठ राहिले, त्यामुळेच त्यांच्यावर ही वेळ आल्याची चर्चा समर्थकांमध्ये आहे.

आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत विरोधकांनी गडाख यांना घेरल्याचे यावरून दिसून येते अशी देखील चर्चा आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe