शासनाच्या माध्यमातून आता अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येत असून असे निर्णय नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे ठरणार आहेत.सध्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत असून या या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अनेक अवघड गोष्टी सोप्या होण्यास मदत झालेली आहे.
जर आपण राज्याचा भूमी अभिलेख विभाग पाहिला तर या विभागाने देखील आता अनेक गोष्टी ऑनलाईन पद्धतीने करायला सुरुवात केल्यामुळे शेती आणि शेती संबंधित असलेल्या अनेक बाबी अगदी सोप्या पद्धतीने पूर्ण करता येणे शक्य झाले आहे. याच पद्धतीने जर आपण आता बघितले तर राज्यातील सुमारे एक कोटी शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्या जमिनीच्या जमीन मालकाचा जो काही आधार क्रमांक आहे त्यासोबत जोडल्या जाणार आहेत.
म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी आता आधारशी लिंक केल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे आता कोणत्या शेतकऱ्याच्या नावावर किती जमीन आहे व ती कोणत्या गावात आहे याची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय या निर्णयाचा अनेक दृष्टिकोनातून फायदा होणार आहे.
राज्यातील जमिनी जोडल्या जातील शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाशी
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्यातील जवळपास एक कोटी शेतकऱ्यांच्या जमिनी आता संबंधित जमिनीचे जे काही मालक आहेत त्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडले जाणार असून यामुळे आता एका शेतकऱ्याच्या नावावर किती जमीन आहे आणि ती कोणत्या गावात आहे? याची एकत्रितपणे माहिती गोळा करता येणार आहे व राज्यातील वहिवाटीखालील असलेल्या शेतीची माहिती देखील गोळा होणार आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतीसंबंधी ज्या काही धोरणाची आखणी आणि अंमलबजावणी केली जाते ती करणे सोपे होणार आहे व शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी देखील याचा वापर केला जाणार आहे.
आपल्याला माहित आहेस की मागच्या वर्षापासून कापूस आणि सोयाबीन लागवड केलेली जे काही शेतकरी आहेत त्यांचा आधार क्रमांक तसेच संलग्न असलेल्या बँक खात्याचा तपशील स्वतंत्र पोर्टलवर अपलोड करण्यात येत आहे. तसेच आता युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून देखील आधारची पडताळणी केली जाणार आहे.
यामुळे आता एका योजनेत दोनदा किंवा अनेकदा लाभ घेण्याचा प्रकार थांबेल
समजा एखाद्या शेतकऱ्याने जर एका गावामध्ये असलेल्या शेतीमध्ये कापूस व सोयाबीन लागवड केलेली असेल व त्या शेतकऱ्याने आपले आधार त्या शेतीला जोडले आणि तेच आधार दुसऱ्या गावातील शेतीला जोडल्यास या माध्यमातून या दोन्ही क्षेत्रांची नोंद होणार आहे.
त्यामुळे या योजनेतील लाभाच्या निकषानुसार दोन्ही क्षेत्र दोन हेक्टर पेक्षा जास्त असल्यास त्याची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे.
त्यामुळे यातून शेतकऱ्याला केवळ दोन हेक्टर साठीच मदत मिळणार आहे. त्यामुळे एकाच योजनेच्या माध्यमातून जे काही दोनदा किंवा अनेकदा लाभ घेण्याचे प्रकार होतात त्याला आळा बसणार आहे.
नमो किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाभासाठी होईल मदत
आधार क्रमांकाशी जोडलेली शेतीची माहिती आता नमो किसान सन्मान योजनेच्या ई केवायसीला लिंक म्हणजेच जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे जर एखाद्या शेतकऱ्याला या योजनेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या गावांमध्ये किंवा जिल्ह्यांमध्ये मदत मिळत असेल तर ती आता नाकारली जाणार आहे
तसेच ज्या शेतकऱ्यांना नमो किसान सन्मान योजनेचा फायदा मिळत नाही अशांना देखील आता यामुळे फायदा मिळणार आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांचा रियल टाईम डेटा सरकारला उपलब्ध होणार आहे.
जसे की कोणत्या शेतकऱ्यांच्या नावावर किती जमीन आहे तसेच त्या शेतामध्ये कोणकोणती पिके आहेत इत्यादी माहिती सरकारला मिळेल व त्यानुसार उत्पादन तसेच त्यासंबंधीची धोरणे आखण्यास व त्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे सरकारला सोपे होणार आहे.
