आपण पाहतो की आता कुठल्याही क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात असून डिजिटायझेशनच्या या युगामध्ये अनेक अवघड कामे आता एका क्लिकवर करणे शक्य झालेली आहे. अगदी याचप्रमाणे आता कृषी क्षेत्रामध्ये देखील तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात असून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून त्या पद्धतीची पावले उचलण्यात येत आहेत.
अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे म्हणजे आता कृषी क्षेत्राचे देखील डिजिटलायझेशन केले जात असून यामध्ये अनेक छोटे-मोठे बदल करण्याच्या उद्दिष्टाने पावले उचलली जाणार आहेत.
याचाच एक भाग म्हणून आता केंद्र सरकारकडून पूर्ण देशातील शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू केली जाणार आहे व ही नोंदणी सुरू करून शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणेच एक युनिक ओळखपत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती आता समोर आलेली आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणारा आधार कार्ड सारखे स्वतंत्र ओळखपत्र
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, केंद्र सरकारकडून कृषी क्षेत्राचे डिजिटलायझेशन करण्याच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाणार असून यामध्ये देशातील शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू केली जाणार आहे व त्यांना आधार प्रमाणेच एक युनिक ओळखपत्र देण्यात येणार आहे.
येणाऱ्या कालावधीमध्ये केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना आधार कार्डसारखे स्वतंत्र ओळखपत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी दिलेली आहे. ही माहिती देताना चतुर्वेदी यांनी म्हटले की, देशातील शेतकऱ्यांना या कार्डसाठी नोंदणी करणे आवश्यक असून याबाबत लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येणार आहेत.
ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्यावर काम देखील सुरू होणार असून पुढच्या वर्षी पाच कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याचे टार्गेट सरकारच्या माध्यमातून ठेवण्यात आलेले आहे.
विशेष म्हणजे सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारा हा उपक्रम 2817 कोटी रुपयांच्या डिजिटल कृषी मिशनचा भाग असून केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून याला नुकतीच मान्यता देखील देण्यात आलेली आहे.
काय होईल याचा फायदा?
सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून या अंतर्गत शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्याला आधार सारखा युनिक आयडी क्रमांक दिला जाणार असून या आयडीमुळे विविध कृषी योजनांमध्ये एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किंमत आणि किसान क्रेडिट कार्ड सारख्या ज्या काही योजना आहेत त्या शेतकऱ्यांपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींशिवाय पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
सध्या जर शेतकऱ्यांनी एखाद्या कृषी योजनेसाठी अर्ज केला तर प्रत्येक वेळी त्या शेतकऱ्याची पडताळणी करावी लागते. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये वेळ आणि पैसा खर्च होत असतो. या प्रकारच्या समस्येपासून मुक्तता मिळावी याकरिता सरकार शेतकऱ्यांच्या माहितीचे आता संकलन करणार आहे.
सध्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आणि शेत जमिनीचा डेटा जो काही आहे तो जमिनीचा भाग आणि पिकांच्या तपशील या पुरताच मर्यादित आहे.
यामध्ये वैयक्तिक शेतकरी निहाय माहिती मिळत नाही. त्यामुळे आता या नवीन नोंदणीच्या माध्यमातून या ज्या काही त्रुटी आहेत त्या भरून काढण्यात येणार आहेत. तसेच या माध्यमातून शेतकऱ्यांना या प्रकारचे ओळखपत्र देण्यासाठी संपूर्ण देशात शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे.
