लोकसभा निवडणुकीनंतर आता देशातील काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या असून या पार्श्वभूमीवर अनेक महत्त्वाचे निर्णय केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात येत आहेत. यामध्ये केंद्र शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून बघितले तर विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
या निर्णयानुसार आता केंद्र शासनाने कांदा किमान निर्यात मूल्य 550 डॉलर वरून थेट शून्यावर आणि निर्यात शुल्क चाळीस ऐवजी 20% केले आहे. त्यामुळे घाऊक बाजारामध्ये कांद्याचे दर वाढतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परंतु केंद्र सरकारने आता घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना यांचा फायदा होईल का हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे.
केंद्र शासनाने कांदा किमान निर्यात मूल्य केले शून्य
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, केंद्र शासनाच्या माध्यमातून शुक्रवारी कांदा किमान निर्यात मूल्य 550 डॉलरवरून थेट शून्यावर आणण्यात आले व निर्यात शुल्क 40 ऐवजी 20% करण्यात आलेले आहे. परंतु आता या निर्णयाचा फायदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल का हा एक मोठा प्रश्न असून शेतकऱ्यांकडे असलेला कांदा आता संपत आलेला आहे.
तसेच जो काही कांदा साठवलेला आहे त्याची टिकवण क्षमता देखील आता संपत आलेली आहे. त्यामुळे आता निर्यात खुली झाली तरी देखील देशांतर्गत बाजारातील कांद्यावर याचा काही विशेष परिणाम दिसून येईल असे वाटत नसल्याचे मत तज्ञांचे आहे.
कारण शेतकऱ्यांनी जो काही हा निर्णय घेतला तो खूप उशिरा घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मात्र या निर्णयामुळे फारसे समाधान दिसून येत नाही.
कांद्याला देशातच मागणी भरपूर तर आता निर्यात खुली करून काय फायदा?
सध्या जर आपण बाजारपेठेत कांद्याची मागणी पाहिली तर ती प्रचंड प्रमाणात वाढलेली असून त्या मागणीच्या मानाने मात्र कांद्याचा पुरवठा खूप कमी असल्याने कांद्याचे दर आता वाढलेले दिसून येत आहेत. तसेच साठवणीमध्ये असलेला कांद्याची टिकवण क्षमता आता संपत आल्याने तो निर्यात करता येईल असा दर्जेचा नाही.
त्यामुळे कांद्याचे निर्यात फारशी वाढेल अशी शक्यता दिसून येत नाही. चाळीमध्ये जो शेतकऱ्यांनी कांदा साठवलेला होता त्याची टिकवण क्षमता आता कमी-कमी होत असून यावर काजळी वाढून तो खराब होण्याच्या मार्गावर आहे.या सगळ्यांमुळे मागणीच्या मानाने कांद्याचा पुरवठा किरकोळ बाजारात खूपच कमी होणार असल्याने कांद्याचे दर वाढणार अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
जेव्हा चाळींमध्ये चांगल्या दर्जाचा कांदा शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध होता तेव्हाच जर केंद्राने हा निर्णय घेतला असता तर या निर्णयाचा फायदा खूप मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना परिणामी ग्राहकांना देखील झाला असता. फक्त विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आपल्याला या माध्यमातून दिसून येत आहे.
सध्या काय आहेत कांद्याचे दर?
सध्या जर आपण देशातील प्रमुख कांदा बाजारपेठ असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील कांदा बाजारपेठेचा विचार केला तर त्या ठिकाणी कांद्याचे दर प्रति क्विंटल चार हजार दोनशे ते चार हजार पाचशे रुपये असून त्याचा अप्रत्यक्षपणे निर्यातीवर देखील परिणाम दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या आता या निर्यात खुली करण्याच्या निर्णयाचा कुठलाही विशेष फायदा दिसून येईल असे नसले तरी किरकोळ प्रमाणामध्ये मात्र कांद्याचे दर वाढण्यास याची मदत होऊ शकते. साधारणपणे यामुळे कांद्याचे किरकोळ बाजारातील दर 60 ते 70 रुपये प्रति किलो होतील अशी शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
