Government Decision:- महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून पाटबंधारे प्रकल्पांची अंमलबजावणी करता यावी याकरिता बऱ्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जातात. या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना रोख रक्कम दिली जाते किंवा पर्यायी जमीन देऊन मोबदला देण्यात येतो.
परंतु बऱ्याच ठिकाणी काही प्रकल्पग्रस्त मृत झाल्यामुळे त्यांना किंवा त्यांचे जे काही वारस असतील त्यांना सरकारच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या मोबदला मध्ये बऱ्याच प्रकारच्या अडचणी निर्माण होतात. यामधील प्रमुख अडचण म्हणजे एखाद्या प्रकरणात एकापेक्षा जास्त वारस असतात व यातील एखादा वारस नियमानुसार पर्यायी जमिनीचे 65 टक्के मूल्य भरतो व त्या जमिनीचा मोबदला आपल्या नावावर करून घेतो व त्यामुळे इतर वारस मोबदल्यापासून वंचित राहतात.
त्यामुळे आता या अनुषंगाने अशा प्रकारच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये ज्यांनी जमिनी दिलेले आहेत अशा प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला म्हणून रोख रक्कम किंवा पर्यायी जमीन इत्यादी प्रकारचा मोबदला घेण्यापूर्वी जर प्रकल्पग्रस्ताचा मृत्यू झाला असेल तर त्याच्या वारसांना जमिनीचा मोबदला देता यावा याकरिता मृत प्रकल्पाग्रस्तांचे वारस या नावाने जमीन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आता घेण्यात आला असून वारसांमधील वादामुळे ज्या ठिकाणी जमीन वाटप रखडले होते ते आता विना अडथळा होऊ शकणार आहे.
पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये जमिनी दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना मिळणार जमीन
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये जमिनी दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला म्हणून रोख रक्कम किंवा पर्यायी जमीन दिली जाते. मात्र अशा प्रकारचा मोबदला देण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्ताचा मृत्यू झाला असेल तर त्याच्या वारसांना अनेक ठिकाणी लाभ मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे.
अशा मृतांच्या वारसांना जमिनीचा मोबदला देता यावा याकरिता मृत प्रकल्पग्रस्तांचे वारस या नावाने जमीन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आता घेण्यात आला असून वारसांमधील वादामुळे रखडलेले जमिनीचे वाटप आता होऊ शकणार आहे. वारसांमध्ये जर कोणत्याही प्रकारचा वाद नसेल तर कायदेशीर वारस म्हणून ग्रामीण स्तरावर तलाठी वारसास प्राधिकृत करू शकणार आहे.
समजा वारसांमध्ये जर वाद असेल तर कायदेशीर वारसाचे पत्र दिवाणी न्यायालयातून मिळवावे लागणार असून यामुळे आता न्यायालयात जाण्याचा वेळ आणि लागणारा खर्च वाचण्यास मदत होणार आहे. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये एकापेक्षा जास्त वारस असल्याने वारसांपैकी एखादा वारस नियमानुसार पर्यायी जमिनीचे 65 टक्के मूल्य भरून हा जमिनीचा मोबदला आपल्या नावावर करून घेतो व त्यामुळे इतर वारस मोबदल्यापासून वंचित राहतात.
अशावेळी वारसांमध्ये जर वाद असेल तर संबंधितांना दिवाणी न्यायालयातून कायदेशीर वारस असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर मोबदला मिळत असतो व त्यामध्ये भरपूर वेळ जातो. अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारने या नियमावलीत बदल करण्याचे ठरवले व त्यानुसार अशा मृत प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना जमिनीचा मोबदला देताना पर्यायी जमिनीचा 65 टक्के हिस्सा मिळाल्याची खात्री केल्यानंतर मृत प्रकल्पग्रस्तांचे वारस म्हणून जमिनीचा सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंदवले जाणार आहे.
त्यानंतर सक्षम प्राधिकार्‍याने अर्थात तलाठ्याने दिलेल्या फेरफारानुसार वारसांच्या नावे जमीन केली जाणार आहे. वारसांमध्ये जर वाद असेल तर दिवाणी न्यायालयाचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर संबंधिताचे नावे जमीन केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे आता एकाच वारसाच्या नावावर जमीन न करता अन्य वारसांना देखील कायदेशीर रित्या त्यांचा हक्क मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
यामध्ये कायदेशीर वारस ठरवण्याचा अधिकार आता महसूल विभागातील अधिकाऱ्याच्या प्रमाणपत्रानंतर संबंधितांना जमिनीचा मोबदला आता मिळणार आहे. दुसरे म्हणजे एका वारशाच्या नावावर जर जमीन करायची असेल तर त्याकरिता इतर वारसांनी जर संमती पत्र दिले तर ती जमीन त्याच्या नावाने केली जाणार आहे.
