Agriculture Land Rule 2025 : भारतात निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या शेती व शेतीशी निगडित उद्योग धंद्यांवर अवलंबून आहे. म्हणजेच देशातील बहुतांशी घरांमधील चुली काळ्या आईमुळेचे पेटत आहेत. पण अलीकडे भारतातील लागवडीखालील क्षेत्र थोडेसे कमी झाले आहे.
वाढते शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे शेती योग्य जमिनी कमी होत चालल्या आहेत. पण असे असले तरी आजही अनेक जण शेती योग्य जमिनी विकत घेताना दिसतात. शेती योग्य जमिनी फक्त शेती करण्यासाठीच विकत घेतल्या जातात असं नाही तर गुंतवणूक म्हणून देखील काही जण शेतजमिनी विकत घेत आहेत.
पण तुम्हाला भारतातील शेतीविषयक जमीन खरेदी विक्रीचा कायदा माहिती आहे का? कारण की भारतात एका व्यक्तीला त्याला हवी तेवढी शेत जमीन खरेदी करता येत नाही. म्हणजेच एका निश्चित मर्यादेपर्यंतच लोकांना शेतीची जमीन खरेदी करता येते. याबाबत भारतात काही कायदे आहेत. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे कायदे आहेत.
दरम्यान आज आपण भारतातील काही प्रमुख राज्यांमधील शेतीविषयक कायद्यांची थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आज आपण देशातील प्रमुख राज्यांमध्ये कमाल किती शेती जमीन खरेदी करता येऊ शकते आणि महाराष्ट्रात याबाबत काय नियम आहेत ? याची थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कायदा काय सांगतो?
मित्रांनो, केरळमध्ये 1963 च्या जमीन सुधारणा कायद्यानुसार, विवाहित नसलेली व्यक्ती केवळ 7.5 एकरपर्यंत जमीन खरेदी करू शकते. त्याच वेळी, 5 सदस्यांचे कुटुंब 15 एकरपर्यंत जमीन खरेदी करू शकते. पश्चिम बंगालमध्ये जास्तीत जास्त 24.5 एकर जमीन खरेदी करता येते. हिमाचल प्रदेशात 32 एकर जमीन खरेदी करता येते.
तुम्ही कर्नाटकमध्ये 54 एकर जमीन देखील खरेदी करू शकता पण येथे फक्त शेतकऱ्यांनांचं शेती जमीन खरेदी करता येते. उत्तर प्रदेशात एक व्यक्ती जास्तीत जास्त 12.5 एकर शेतीयोग्य जमीन खरेदी करू शकते. बिहारमध्ये, शेती किंवा बिगरशेती जमीन फक्त 15 एकरपर्यंत खरेदी करता येते. गुजरातमध्ये, शेतीची जमीन फक्त शेतकऱ्यांनाच खरेदी करता येते. आता आपण महाराष्ट्रात याबाबत काय नियम आहेत याची माहिती पाहूयात.
महाराष्ट्रात कसे आहेत नियम?
महाराष्ट्रात फक्त शेतकऱ्यांनाच शेती योग्य जमीन खरेदी करता येते. ज्या लोकांच्या नावावर सातबारा आहे अशाच लोकांना आपल्या राज्यात शेतीची जमीन खरेदी करता येते. राज्यात सिलिंग कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार राज्यात बारमाही पाणीपुरवठा किंवा बागायत जमिन असल्यास फक्त 18 एकर एवढी जमीन खरेदी करता येते.
बारमाही पाणीपुरवठा नसलेली पण वर्षातून एका पिकासाठी खात्रीचा पाणीपुरवठा असलेली 27 एकर जमीन खरेदी करता येऊ शकते. तसेच हंगामी बागायत किंवा भातशेतीची जमीन असेल, तर एका शेतकऱ्याला कमाल 36 एकर जमीन खरेदी करता येऊ शकते आणि कोरडवाहू जमीन असेल तर एका शेतकऱ्याला कमाल 54 एकर एवढी जमीन खरेदी करता येऊ शकते.
