महाराष्ट्र सरकारने वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा आणि सुविधा आणण्यासाठी फास्टॅग नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियम 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होतील. या निर्णयामुळे टोल प्लाझावरची वाहतूक कोंडी कमी होईल, तसेच डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन दिले जाईल.
फास्टॅग म्हणजे काय?
फास्टॅग हा डिजिटल स्टिकर आहे, जो RFID (Radio Frequency Identification) तंत्रज्ञानावर काम करतो. वाहनावर लावलेल्या फास्टॅगद्वारे, टोल प्लाझावर न थांबता टोल शुल्क आपोआप वसूल होतो. यामुळे रोख व्यवहारांची गरज उरत नाही.
फास्टॅगसाठी नियमांचे पालन का महत्त्वाचे?
फास्टॅगच्या अंमलबजावणीमुळे वाहनचालकांसाठी टोल भरणे सोपे आणि वेगवान होईल. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही काळाची गरज असून, यातून पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थाही साधता येईल.
फास्टॅगसाठी बंधने
सर्व वाहनांवर फास्टॅग अनिवार्य:
खाजगी आणि व्यावसायिक वाहनांवर फास्टॅग बसवणे बंधनकारक असेल.
वाहन नोंदणी क्रमांकाशी लिंक:
फास्टॅगला वाहनाच्या नोंदणी क्रमांकाशी जोडणे आवश्यक आहे.
विंडशील्डवर फास्टॅग लावणे आवश्यक:
वाहनाच्या समोरील काचेवर योग्य प्रकारे फास्टॅग लावले जावे.
जुने फास्टॅग अपडेट किंवा बदलणे गरजेचे:
3 ते 5 वर्षांहून जुने फास्टॅग केवायसी अपडेट करणे बंधनकारक आहे.
5 वर्षांपेक्षा जुने फास्टॅग बदलणे आवश्यक आहे.
दुप्पट टोल फीचा नियम:
फास्टॅग काम करत नसेल किंवा वाहनावर नसल्यास, वाहनचालकाला दुप्पट टोल भरावा लागेल.
फायदा काय ?
वाहतूक कोंडी कमी होईल:
टोल प्लाझावर वाहनांची गर्दी कमी होऊन वेळेची बचत होईल.
डिजिटल इंडिया मोहिमेस प्रोत्साहन:
डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढेल आणि रोख व्यवहार कमी होतील.
महसूल संकलन अधिक अचूक होईल:
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, टोल संकलन प्रणाली अधिक पारदर्शक होईल.
