‘हर घर नल से जल’ हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या जलजीवन मिशन योजनेचा जिल्ह्यात अद्याप अपूर्ण कारभार उघडकीस आला आहे. मार्च २०२४ पर्यंत ही योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असले, तरी ८३० पैकी फक्त २१० योजना पूर्ण झाल्या आहेत.
कामांमध्ये प्रगतीचा अभाव आणि सततच्या तक्रारींमुळे या योजनेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता जिल्हा परिषद (झेडपी) निवडणुकांमध्ये जलजीवन मिशन हा प्रमुख मुद्दा बनण्याची शक्यता आहे.
कामांच्या अपूर्णतेवरून अनेक आंदोलने झाली आहेत. योजनेतील ठेकेदारांना अपूर्ण कामांसाठी जिल्हा परिषदेकडून दंडही ठोठावण्यात आला आहे. कामाचा दर्जा आणि कामांतील दिरंगाईमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली असून, काही भागांमध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
अहिल्यानगर मतदारसंघातील कामांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून खा. नीलेश लंके यांनी त्रयस्थ संस्था नेमून कामांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारच्या समितीकडून थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याची मागणी केली असून, यामुळे योजनेच्या कामांवर गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. खा. लंके यांनी केलेल्या मागणीमुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर संशयाचे ढग दाटले आहेत.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आतापर्यंत ४१६ कोटींहून अधिक खर्च झाल्याचे समोर आले आहे. तरीही, कामांमधील अपूर्णता आणि दर्जाबाबत तक्रारी कायम आहेत. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्ष जलजीवन मिशनचे फायदे जनतेपर्यंत पोहोचल्याचा प्रचार करेल. मात्र, विरोधक अपूर्ण आणि हलक्या दर्जाच्या कामांवरून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करतील.
जलजीवन मिशन योजनेतील कामांची संथ गती आणि अपूर्णता यामुळे राजकीय संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी पक्षाने योजनेच्या यशाची जाहिरात केली तरी विरोधकांकडून प्रशासकीय त्रुटींवर भर दिला जाईल. जिल्ह्यातील मतदारांसाठी जलजीवन मिशन हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे, आणि निवडणुकांमधील राजकीय समीकरणे यावरच ठरतील.
