२२ जानेवारी २०२५ मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या विरोधात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अॅट्रॉसिटी) दाखल गुन्ह्याच्या तपासानंतर प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केला आहे,अशी माहिती मुंबई पोलिसांनी नुकतीच उच्च न्यायालयाला दिली.त्यानंतर केंद्रीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांनी याप्रकरणी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने निकाली काढली.
वानखेडेंच्या २०२२ मध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारावर गोरेगाव पोलिसांनी मलिकांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, त्यानंतर काहीच कारवाई न केल्याने वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर, चार आठवड्यांत प्रकरणाचा तपास पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच याप्रकरणी सुनावणी झाली.
प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल कनिष्ठ न्यायालयात सादर केल्याची माहिती पोलिसांकडून न्यायालयाला देण्यात आली.तसेच आता या प्रकरणात काहीही उरलेले नसल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने वानखेडे यांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.
आपण वानखेडे यांनी केलेली तक्रार किंवा पोलिसांनी प्रकरणाच्या केलेल्या तपासाची गुणवत्ता विचारात घेतलेली नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या या निर्णयाविरोधात वानखेडे यांना संबंधित यंत्रणेकडे दाद मागण्याची मुभा असल्याचे न्यायालयाने शेवटी अधोरेखीत केले.
काय आहे सी-समरी अहवाल
तक्रारीत केलेले आरोप सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक पुरावे आढळले नाहीत तसेच तक्रार खोटी अथवा खरी हेच सिद्ध होऊ शकले नाही,तर पोलीस अशा प्रकरणाचा तपास बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल न्यायालयात दाखल करतात.तक्रारदाराकडून या अहवालाला आव्हान दिले जाते.त्यानंतर सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर अहवाल स्वीकारायचा की नाही, यावर न्यायालयाकडून निर्णय घेण्यात येतो.
काय आहे प्रकरण ?
गोरेगाव पोलिसांच्या तपासावर वानखेडे यांनी प्रश्न करून तपास सीबीआय किंवा स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तपासात दिरंगाई करण्यासाठी मलिक पोलिसांवर दबाव टाकत असून गोरेगाव पोलिसांकडे अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही मलिक यांच्याविरोधातील अॅट्रॉसिटी गुन्ह्यात गंभीर तरतुदीचा समावेश केला नसल्याचा आरोप वानखेडेंनी याचिकेत केला होता.
मलिक हे राजकीय ताकद, प्रभाव आणि पैशाच्या सामर्थ्यावर पोलीस कारवाईपासून स्वतःचा बचाव करत आहेत.मलिक यांना कोणताही अंतरिम दिलासा नसतानाही ते मुक्तपणे विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार करत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी वानखेडे यांनी केली होती.
