Property Rules In Marathi :- मालमत्तेच्या म्हणजेच प्रॉपर्टीच्या बाबतीत आपल्याला अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे वाद पाहायला मिळतात. सगळ्यात जास्त प्रकारचे वाद हे प्रॉपर्टीची मालकी किंवा वाटप इत्यादीच्या बाबतीत दिसून येतात. आज जर आपण कोर्टांमधील बहुतांश प्रकरणे बघितली तर ही प्रॉपर्टीच्या संबंधित असल्याचे दिसून येतात किंवा कुठल्याही वादाचा मूळ गाभा हा प्रॉपर्टीशी संबंधितच निघतो.
प्रॉपर्टीच्या बाबतीत बघितले तर भारतामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे कायदे आहेत व हे कायदे खूप महत्त्वपूर्ण आहेत. तसेच वेळोवेळी कोर्टांच्या माध्यमातून प्रॉपर्टी संबंधित देण्यात आलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय देखील यामध्ये खूप महत्त्वाचे ठरतात.
अगदी या अनुषंगाने जर आपण कोर्टाने नुकताच दिलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय बघितला तर तो देखील खूप महत्त्वाचा आहे व तो अशासाठी महत्त्वाचा आहे की,
एखाद्या व्यक्तीने जर पत्नीच्या नावावर प्रॉपर्टी खरेदी केली तर त्या प्रॉपर्टीचा खरा मालक कोण असेल? याबाबतीत आहे. तसे पाहायला गेले तर हा प्रश्न एक नातेसंबंधांशी संबंधित असल्याने तेवढाच नाजूक आहे. त्यामुळे याबाबतीत हायकोर्टाने दिलेला निर्णय खूप महत्त्वपूर्ण ठरतो.
पत्नीच्या नावाने खरेदी केलेल्या प्रॉपर्टीचा खरा मालक कोण असेल?
सध्या जर आपण एक ट्रेंड बघितला तर प्रॉपर्टी खरेदी केली जाते व ती प्रॉपर्टी पत्नीच्या नावावर रजिस्टर केली जाते. अशा प्रॉपर्टी खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये जर महिलेच्या नावाने प्रॉपर्टी खरेदी केली तर काही प्रकारच्या सोयी सुविधा मिळतात व आर्थिक दृष्टिकोनातून फायदा मिळतो.
जसे की महिलेच्या नावावर जर प्रॉपर्टी रजिस्टर केली तर मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट मिळत असते व इतकेच नाही तर गृहकर्जाच्या व्याजदरात देखील काही प्रमाणात सवलत दिली जाते व अशा कारणांमुळे पत्नीच्या नावावर प्रॉपर्टी रजिस्टर करण्याचे प्रमाण सध्या वाढताना दिसून येत आहे.
परंतु काही कारणामुळे जर पती-पत्नीच्या नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण झाला व ते वेगळे झाले तर मात्र प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्कावरून वाद निर्माण होतात व हे वाद कोर्टाच्या दारात पोहोचतात. तेव्हा खरा प्रश्न निर्माण होतो की आता प्रॉपर्टीचा खरा मालक कोण?
कोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय
एका प्रकरणांमध्ये कोर्टाने म्हटले आहे की, कोणताही व्यक्ती आपल्या ज्ञात उत्पन्न स्त्रोतांमधून पत्नीच्या नावावर प्रॉपर्टी खरेदी करू शकतो आणि अशा मालमत्तेला किंवा प्रॉपर्टीला बेनामी प्रॉपर्टी मानले जाणार नाही.
यामध्ये कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रॉपर्टीचा खरा मालक तोच असेल ज्याने ती स्वतःच्या उत्पन्नातून खरेदी केली आहे. जरी संबंधित प्रॉपर्टी पत्नीच्या नावावर रजिस्टर असली तरी देखील.
काय होते नेमके प्रकरण?
यामध्ये एका व्यक्तीने त्याच्या पत्नीच्या नावावर खरेदी केलेल्या दोन प्रॉपर्टींवर मालकी हक्क करिता ट्रायल कोर्टामध्ये याचिका दाखल केलेली होती. मात्र ट्रायल कोर्टाने त्या व्यक्तीच्या दोन्ही प्रॉपर्टीवरील हक्क नाकारला.
त्यानंतर मात्र संबंधित व्यक्तीने हायकोर्टामध्ये दाद मागितली. त्यानंतर जस्टीस वाल्मिकी जे. मेहता यांच्या खंडपीठाने त्या व्यक्तीच्या अपीलला मान्यता देत अगोदर ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या आदेशाला रद्द ठरवले.
या प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीचे म्हणणे होते की, त्याने ज्ञात उत्पन्न स्त्रोतामधून खरेदी केलेल्या या दोन्ही प्रॉपर्टीवर त्याला हक्क मिळावा. यामध्ये याचिकाकर्त्याने दावा केला होता की, या दोन्ही प्रॉपर्टीचा खरा मालक तो आहे, त्याची पत्नी नव्हे जिच्या नावावर प्रॉपर्टी रजिस्टर केली होती.
परंतु ट्रायल कोर्टाने बेनामी ट्रांजेक्शन ॲक्ट 1988 च्या तरतूदी आधारित निर्णय दिला व त्या निर्णयानुसार प्रॉपर्टी रीकव्हर करण्याचा अधिकारावर बंदी आहे व संबंधित व्यक्तीने हायकोर्टात अपील दाखल केल्यानंतर मात्र हायकोर्टाने ट्रायल कोर्टाचा निर्णय रद्द करत म्हटले की, खालच्या कोर्टाने याचिकेचा विचार सुरुवातीला न करता चुकीचा निर्णय दिला. कारण त्या आदेशानंतर प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन 1988 हा सुधारित स्वरूपात लागू होता.
हायकोर्टने महत्वाची बाब स्पष्ट केली
यामध्ये हायकोर्टने म्हटले की, सुधारित कायद्यांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोणते व्यवहार बेनामी आहेत आणि कोणते बेनामी नाहीत. त्यानुसार हायकोर्टाने स्पष्ट केले की ,या प्रकरणातील प्रॉपर्टी पत्नीच्या नावावर असली तरी ती कायद्याने दिलेल्या अपवादांतर्गत येते.
कारण व्यक्तीला त्याच्या ज्ञात उत्पन्न स्त्रोतांमधून आपल्या जोडीदाराच्या नावावर प्रॉपर्टी खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. सदरील प्रकरणातील प्रॉपर्टी पत्नीने स्वतःच्या नावावर खरेदी केली आहे परंतु ती बेनामी नाही. त्यामुळे दोन्ही प्रॉपर्टीवर पतीचा हक्क आहे आणि तोच त्या प्रॉपर्टीचा खरा मालक आहे.
सध्या हायकोर्टाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश अवैध ठरवला असून पुन्हा हे प्रकरण ट्रायल कोर्टाकडे पाठवले आहे. तसेच आता याचिकाकर्त्याला सुधारित कायद्याअंतर्गत यामध्ये सूट मिळू शकते का? याचे उत्तर ट्रायल मधून तपासले जाईल व त्यामुळे हे प्रकरण सुरुवातीलाच फेटाळले जाऊ शकत नाही अशी एक शक्यता आहे.
