Ahilyanagar News : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या विभाजनाचा मुद्दा गेल्या ४० वर्षांपासून राजकीय आणि प्रशासकीय चर्चांचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. मात्र, राज्याच्या महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याच्या निर्णयाने विभाजनाच्या चर्चांना फेटाळून लावले आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न सध्या प्रशासकीय पटलावरून दूर झाल्याचे दिसत आहे.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील उत्तरेकडील सात तालुक्यांसाठी शिर्डी येथे स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. बाळासाहेब कोळेकर हे या कार्यालयाचे काम पाहत आहेत. मात्र, दुसरे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय कुठे स्थापन होणार, याबाबत चर्चा सुरू आहे. राज्यातील सर्वात मोठ्या क्षेत्रफळ असलेल्या अहिल्यानगरमध्ये प्रशासकीय सोयी-सुविधा सुधारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दक्षिण-उत्तर वाद कायम
अहिल्यानगर जिल्ह्यात दक्षिणेकडील पाथर्डी, शेवगाव, कर्जत, जामखेड, पारनेर, नगर आणि श्रीगोंदे हे दुष्काळी तालुके आहेत, तर उत्तरेकडील श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहाता, नेवासे, संगमनेर, अकोले आणि राहुरी हे बागायती क्षेत्र म्हणून ओळखले जातात. या दक्षिण-उत्तर वादामुळे जिल्ह्याचे विभाजन गती घेऊ शकले नाही.
विभाजनासाठी ४२ वर्षांची मागणी
श्रीरामपूर जिल्हा संघर्ष समितीच्या अध्यक्ष राजेंद्र लांडगे यांनी सांगितले की, अहिल्यानगरचे विभाजन ४२ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. विभाजनामुळे प्रशासकीय कामे सोपी होण्यासोबतच केंद्र आणि राज्याकडून अधिक निधी मिळण्याचा फायदा होईल. परंतु जर विभाजनाचा निर्णय झाला नाही, तर २६ जानेवारीपासून श्रीरामपूर प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात येईल, अशी चेतावणी त्यांनी दिली आहे.
संगमनेर जिल्ह्याचा मुद्दा
संगमनेर तालुक्याच्या नागरिकांची मागणी आहे की, प्रशासकीय कामासाठी अहिल्यानगरला जाण्यासाठी लागणारा वेळ वाचावा, यासाठी स्वतंत्र संगमनेर जिल्हा निर्माण व्हावा. संगमनेर परिसरातून पुणे-नाशिक महामार्ग आणि ग्रीन फील्ड महामार्ग जात असल्याने औद्योगिक विकासासाठी हा भाग महत्त्वाचा ठरू शकतो. काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष मिलिंद कानवडे यांनी स्वतंत्र संगमनेर जिल्ह्यासाठी जोरदार मागणी केली आहे.
राजकीय हस्तक्षेप
२००० मध्ये तत्कालीन मंत्र्यांनी जिल्हा विभाजनाचा ठराव मंजूर केला होता, परंतु मुख्यालयाच्या स्थानावरून वाद निर्माण झाल्याने प्रक्रिया थांबली. आता, दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयांमुळे प्रशासकीय सुविधांचा विस्तार होईल, परंतु जिल्हा विभाजनाच्या प्रलंबित मागणीवर अद्याप तोडगा निघालेला नाही.
अहिल्यानगर जिल्ह्याचा विभाजनाचा प्रश्न आजही राजकीय आणि प्रशासकीय चर्चांचा विषय आहे. दोन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये सुरू होऊनही नागरिकांचा प्रश्न सुटलेला नाही. जिल्हा विभाजनाला गती मिळाली नाही, तर आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात या प्रलंबित प्रश्नावर तोडगा निघेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
