Income Tax 2025 : काल, एक फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला. केंद्रातील मोदी सरकारने तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापित केल्यानंतर पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प काल सादर झाला आणि यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे साऱ्या देशाचे लक्ष होते. या अर्थसंकल्पात कोणकोणत्या सेक्टर साठी निर्णय घेतला जातो? याकडे साऱ्यांचे लक्ष होते.
दरम्यान कालच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन जी यांनी करदात्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाअन्वये आता वार्षिक बारा लाख रुपयांपर्यंत पगार असणाऱ्या लोकांना टॅक्स द्यावा लागणार नाही. म्हणजेच बारा लाख रुपयांचे उत्पन्न टॅक्स फ्री झाले आहे.
सध्याच्या नवीन आयकर प्रणालीमध्ये, 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावरील कर शून्य आहे. याचे कारण म्हणजे 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कलम 87A अंतर्गत सूट मिळते. ही सूट 25,000 रुपये आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्र्यांनी 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर शून्यावर आणण्यासाठी ही सवलत 60,000 रुपये केली आहे.
म्हणजेच बारा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्नावर जो 60000 रुपयांचा कर करदात्याला भरावा लागणार होता, त्यावर सरकारकडून आता सवलत दिली जाणार आहे. पण यात सुद्धा काही अटी आहेत. जसे की, जर करदात्याच्या उत्पन्नात भांडवली नफा किंवा लॉटरीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश असेल, तर उत्पन्न 12 लाख रुपयांपर्यंत असले तरीही त्याला कर भरावा लागेल.
याचे कारण असे की कलम 87A अंतर्गत मिळणारी सूट विशेष दराच्या उत्पन्नावर लागू होणार नाही. दीर्घकालीन भांडवली नफा, अल्पकालीन भांडवली नफा, लॉटरीचे उत्पन्न हे विशेष रेट केलेले उत्पन्न मानले जाते.
स्पेशल टॅक्सवर कलम 87A लागू होत नाही
जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या उत्पन्नावर स्पेशल टॅक्स आकारला जातो अशा टॅक्स वर कलम 87A अंतर्गत सवलत मिळू शकत नाही. म्हणजे कलम 87A अंतर्गत मिळणारी सूट दीर्घकालीन भांडवली नफा आणि अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर लागू होत नाही.
आयकराच्या कलम 111A च्या तरतुदी अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर लागू होतात. कलम 112 च्या तरतुदी दीर्घकालीन भांडवली नफा करावर लागू होतात. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर वेगवेगळे कर दर आहेत.
त्यामुळे अशा उत्पन्नावर कलम 87A अंतर्गत सूट लागू होत नाही. आता आपण हीच गोष्ट एका उदाहरणाच्या माध्यमातून समजून घेऊयात. जर समजा एखाद्या करदात्याचे एकूण उत्पन्न 12 लाख रुपये आहे आणि यामध्ये दहा लाख रुपयांचे उत्पन्न त्याचे पगाराचे आहे आणि उर्वरित दोन लाख रुपयांचे उत्पन्न लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन मधील आहे.
अशा परिस्थितीत सदर व्यक्तीला 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कलम 87A अंतर्गत रिबेटचा लाभ मिळणार आहे, पण बाकीचे दोन लाख रुपयांचे उत्पन्न हे करपात्र असेल. लॉंग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स रेट 12.5% इतके आहेत.
यामुळे उर्वरित दोन लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर या दराने कर आकारला जाणार आहे. एकंदरीत ज्या लोकांना फक्त पगारातून उत्पन्न मिळते त्याला सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा परिपूर्ण फायदा मिळणार आहे.
