Scholorship Scheme:- केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे विद्यार्थ्यांसाठी अनेक शिष्यवृत्ती योजनांची अंमलबजावणी करत आहेत. ज्याचा उद्देश विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदतीची उपलब्धता आणि त्यांच्या शिक्षण विषयक उपक्रमांना मदत करणे आहे.
यामुळे शिक्षणातील अडचणींवर मात करण्यास विद्यार्थ्यांना मदत मिळेल आणि त्यांना एक चांगले भविष्य घडवता येईल. भारतातील विद्यार्थी विविध शिष्यवृत्ती योजनांद्वारे त्यांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य प्राप्त करतात.ज्यामुळे त्यांना उच्चशिक्षणासाठी लागणारी आर्थिक जोखीम कमी होईल.
पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच 2025 चा अर्थसंकल्प सादर करतांना विद्यार्थ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणांमधून त्यांच्या शैक्षणिक विकासास हातभार लावणाऱ्या योजनांचा उल्लेख केला आहे. यामध्ये पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना महत्त्वाची आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाईल.
ज्यावर व्याजामध्ये सूट मिळेल. खास गोष्ट म्हणजे या कर्जासाठी कोणत्याही प्रकारच्या हमीदाराची आवश्यकता नाही. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्चासाठी कर्ज घेणे सोपे होईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करावा लागेल. ज्यामुळे त्यांना कर्ज मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.
विविध राज्य सरकारांच्या योजना
तसेच राज्य सरकारेही आपल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजनांची अंमलबजावणी करत आहेत. उदाहरणार्थ, हरियाणा सरकारने शालेय शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. ही योजना सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या 9वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे.
या योजनेत ज्या विद्यार्थ्यांनी वर्गात पहिला क्रमांक मिळवला आणि किमान 60% गुण प्राप्त केले त्यांना दरमहा 1000 रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांचा शैक्षणिक कारकीर्द पुढे नेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. या योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये शालेय क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी प्रेरणा देणे आहे.
विद्यार्थ्यांना होईल फायदा
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या या शिष्यवृत्ती योजनांमुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अडचणींवर मात करणे सोपे होईल. ही योजनांची अंमलबजावणी शिक्षण क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या उपयुक्त ठरणार आहे.
यामुळे ते त्यांच्या शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील आणि आर्थिक अडचणींवर मात करत त्यांचे शिक्षण पूर्ण करू शकतील. विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी असलेल्या व्यावासिक अडचणी कमी होतील आणि त्यांना त्यांच्या भविष्यासाठी अधिक संधी उपलब्ध होतील.
