केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानंतर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना खासदार नीलेश लंके यांनी शेती व आरोग्याच्या प्रश्नावर अर्थसंकल्पात तरतुद नसल्याविषयी लोकसभेत आवाज उठविला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना खासदार नीलेश लंके यांनी आक्रमक भूमिका मांडत अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरीकांसाठी तरतुद केली नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली.
संसदेत बोलताना खा. लंके म्हणाले, धकाधकीच्या जीवनामध्ये आरोग्याची काळजी घेणे अत्यंत महत्वाचे असते. केंद्र सरकारच्या आरोग्य धोरणात अनेक घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरी त्यात काही गंभीर समस्या दुर्लक्षित करण्यात आल्या आहेत. आरोग्यासाठी सरकारने वाढीव निधीची घोषणा केली असली तरी ती अत्यल्प आहे. भारतासारख्या मोठया देशात सार्वजनीक आरोग्य सेवांमध्ये अधिक गुंतवणूक होणे आवश्यक असतानाही ही गुंतवणूक अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.
शासकीय रूग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची संख्या वाढवा
ग्रामीण भागात प्राथमिक अरोग्य केंद्र, शहरी भागात जिल्हा रूग्णालय, सरकारी रूग्णालय सेवा अद्याप अपेक्षीत हव्या तेवढया नाहीत. अनेकदा रूग्ण रूग्णालयात गेल्यानंतर डॉक्टर तिथे उपस्थित नसतात. त्यासाठी जास्तीत जास्त डॉक्टर रूग्णालयांमध्ये उपस्थित असणे आवष्यक आहेत. वैद्यकिय सुविधा शासकीय रूग्णालयांमध्ये उपलब्ध नसल्याचे खा. लंके यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आयुष्यमान भारत खाजगी रूग्णालयांच्या हिताची
अर्थसंकल्पात आयुष्यमान भारत योजना पुढे रेटली जात असली तरी ही योजना खाजगी रूग्णालयांच्या फायद्याच्या ठरत आहेत. त्यातून सार्वजनीक आरोग्य सेवा दुर्बल होत आहे. सामान्य नागरीकांपेक्षा खाजगी वैद्यकिय रूग्णालयांना त्याचा फायदा होत असल्याचा आरोप खा. लंके यांनी केला.
प्रत्येक रूग्णालयात अतिदक्षता विभाग हवा
औषधे आणि संशोधन केंद्राकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे असून त्यासाठी जास्तीत जास्त निधी देणे अपेक्षित असल्याचे सांगतानाच सन २०१९-२० च्या कालखंडामध्ये कोविडची महामारी आली. अनेकांना त्यात जीव गमवावा लागल्याचे खा. लंके यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. हा अनुभव गाठीशी धरून सरकारने आरोग्य सेवेसाठी जास्त निधी मंजुर करणे आवष्यक आहे. प्रत्येक रूग्णालयात अतिदक्षता विभागाची सुविधा निर्माण करून देणे गरजेचे असल्याचे लंके यांनी सांगितले.
आरोग्यासाठी अधिकचा निधी हवा
आजकाल कॅन्सरसारख्या आजाराला लहान मुलांना सामोरे जावे लागत आहे. पाच दिवस, नऊ दिवसाच्या बालकाला लिव्हर ट्रान्स्फरसारख्या आजाराला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे यापुढील कालखंडामध्ये आरोग्यासाठी अधिक निधीची तरतुद करणे अपेक्षित असल्याचे खा. लंके म्हणाले.
परदेशात शासकीय रूग्णालयांत सुविधा
परदेशात गेल्यानंतर खाजगी रूग्णालयांपेक्षा शासकीय रूग्णालयांमध्ये अधिक सुविधा मिळत असल्याचे दिसून येते. मात्र आपला देश आरोग्य सेवा पुरविण्यामध्ये अतिशय कमजोर आहे. उपचाराअभावी अनेक रूग्णांना त्यांचे जीव गमवावे लागतात असेही खा. लंके म्हणाले.
सामान्यांसाठी अनुदान वाढवा
शासनाच्या अनेक योजना आहेत. त्यातून देण्यात येणा-या अनुदानातून रूग्णाच्या अजाराचा खर्चही भागत नाही. कॅन्सरसारख्या आजारासाठी ४० ते ५० लाख रूपयांचा खर्च येतो. लिव्हर ट्रान्सप्लांटसाठी २० ते ३० लाख खर्च सांगितला जातो. किडनीच्या आजारासाठीही मोठा खर्च येतो त्यामुळे गरीब जनतेसाठी आरोग्यासाठी बजेट वाढविणे आवष्यक आहे. – खासदार नीलेश लंके लोकसभा सदस्य
शेतमालास आधारभुत किंमत, कर्जमाफी हवी
शेतकरी हिताकडे या बजेटमध्ये काहीही करण्यात आलेले नाही. शेतमालास आधारभुत किंमत मिळावी, खते, डिझेल तसेच बियाण्यांवरील अनुदानात कपात झाल्याने उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यासाठी शेतकरी कर्जमाफी आणि सुधारित पीक विमा योजनेची शेतकरी बांधवांची अपेक्षा होती. मात्र बजेटमध्ये त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. खासदार नीलेश लंके लोकसभा सदस्य
उत्पादन खर्चावर दुधाचा दर द्या
सरकार मोठया उद्योजकांना शेती क्षेत्रात आणत असल्याने लहान शेतक-यांचे नुकसान होण्याची भिती आहे. त्यासाठी शेतकरी वर्गासाठी बजेटमध्ये मोठया प्रमाणावर तरतुद होणे अपेक्षित आहे. दुध दरवाढीसंदर्भात केंद्र सरकारने अनेक योजना राबविणे अपेक्षित आहे. दुधाच्या उत्पादन खर्चावर हमीभाव देणे अपेक्षीत आहे. दुधाच्या उत्पादनासाठी ३५ ते ४० रूपये प्रतिलिटर खर्च येतो. उत्पादन खर्चावर दुधाचा दर ठरला पाहिजे अशी अग्रही मागणी खा. लंके यांनी केली.
दुधाची भेसळ थांबवा
दुधामध्ये मोठया प्रमाणावर भेसळ होते. त्यावर कठोर कारवाई अपेक्षीत आहे. भेसळीमुळे लहान मुलांना कॅन्सरच्या आजाराला सामोरे जावे लागत असल्याकडेही खासदार नीलेश लंके यांनी लक्ष वेधले.खासदार नीलेश लंके यांनी संसदेमध्ये शेती तसेच आरोग्याच्या प्रश्नावर सरकारचे लक्ष वेधले.
