Property Rights 2025 : आपल्या देशात संपत्तीच्या कारणावरून मोठ्या प्रमाणात वाद विवाद पाहायला मिळतात. संपत्ती वरून कुटुंबात मोठ्या प्रमाणात मतभेद देखील होतात आणि अनेकदा या मतभेदाचे रूपांतर भांडणात होते आणि पुढे मग अशी प्रकरणे न्यायालयात जातात. न्यायालयात संपत्तीच्या प्रकरणात सुनावणी होते आणि त्यातून मग योग्य व्यक्तींना संपत्तीचा अधिकार मिळत असतो.
दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संपत्तीच्या एका प्रकरणात नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. नॉमिनीला संपत्तीचा मालकी हक्क नाही, तर ती संपत्ती कायदेशीर वारसदारांमध्ये समान वाटली पाहिजे, असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
अशा परिस्थितीत आज आपण नागपूर खंडपीठाने दिलेला हा ऐतिहासिक निकाल अन कोणत्या प्रकरणात खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला? याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
काय होते संपूर्ण प्रकरण ?
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ऐतिहासिक निकाल देत असे स्पष्ट केले की, नॉमिनी केवळ संपत्तीचा देखरेखदार असतो, मालक नव्हे. नॉमिनीला संपत्तीचा मालकी हक्क नसतो तर ती संपत्ती कायदेशीर वारसदारांमध्ये समान वाटली पाहिजे.
खरेतर, हे प्रकरण नागपुरातील दिवंगत गोपालकृष्ण शिवहरे यांच्या संपत्तीच्या वाटणीसंदर्भातील होते. त्यांना लक्ष्मीकांत आणि श्रीराम ही दोन मुले, तसेच शैल व संतोष या दोन मुली होत्या. शैल यांनी लक्ष्मीकांत यांचा मुलगा अभिषेकला दत्तक घेतले होते.
त्या नागपूर महापालिकेच्या ग्रंथालय विभागात कार्यरत होत्या. त्यांच्या मृत्यूनंतर, बँक खात्यांमध्ये नॉमिनी म्हणून नाव असल्याने अभिषेकने संपूर्ण रक्कम काढली. मात्र, अन्य वारसदारांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले.
उच्च न्यायालयाने दिला महत्वाचा निकाल
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात खालच्या न्यायालयाचा निर्णय बदलत स्पष्ट केले की, नॉमिनी ही केवळ मध्यस्थाची भूमिका बजावतो, संपत्तीचा खरा हक्कदार तो नसतो. मृत व्यक्तीच्या संपत्तीवर केवळ कायदेशीर वारसदारांचाच हक्क आहे.
त्यामुळे या प्रकरणातील संपत्ती सर्व वारसदारांमध्ये समान वाटण्याचा आदेश देण्यात आला. सुरुवातीला, फक्त ₹६०,९९३ इतका वाटा देण्यात आला होता, परंतु उच्च न्यायालयाने हा आकडा ₹१५,१२,१५६ रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. आता आपण नॉमिनी आणि वारसदार यामधील फरक समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
नॉमिनी आणि वारसदार यामधील फरक
या निर्णयामुळे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित झाले आहेत:
1. नॉमिनीला फक्त तात्पुरता हक्क – बँक खात्यांतील रक्कम काढण्याचा अधिकार असतो, पण तो त्या संपत्तीचा मालक होत नाही.
2. कायदेशीर वारसदारांचा प्राधान्य हक्क – मृत व्यक्तीच्या संपत्तीचा मालकी हक्क कायद्याने निश्चित केलेल्या वारसदारांकडेच जातो.
3. संपत्ती समान वाटली जाणार – संपत्तीचा लाभ फक्त नॉमिनीला होत नाही; ती सर्व वारसदारांमध्ये समान वाटप केली जाते.
नागरिकांसाठी महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल?
या निर्णयामुळे बँकेत खाते उघडताना किंवा अन्य आर्थिक व्यवहार करताना लोकांनी फक्त नॉमिनी ठरवण्याऐवजी आपली इच्छा पत्राद्वारे स्पष्ट करावी. वारसदारांमध्ये वाद होऊ नये यासाठी संपत्ती व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करणे आवश्यक आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अनेक प्रकरणांसाठी दिशा दाखवणारा ठरू शकतो. त्यामुळे संपत्तीचे नियोजन करताना प्रत्येकाने कायदेशीर वारसा हक्क, नॉमिनी आणि इच्छापत्र याचा विचार करावा, असा सल्ला कायदेतज्ज्ञांनी दिला आहे.
