Gratuity Money : प्रत्येक नोकरदारासाठी निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता महत्त्वाची असते. सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी हा एक महत्त्वाचा लाभ आहे. ही रक्कम कर्मचार्याला दीर्घ सेवा पूर्ण केल्यानंतर मिळते आणि त्याच्या भविष्याची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करते. भारतात ग्रॅच्युइटीची किमान अट पाच वर्षांची आहे, मात्र काही विशिष्ट नियमांनुसार चार वर्षे आठ महिने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही हा लाभ मिळू शकतो.
ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय आणि ती कधी दिली जाते
ग्रॅच्युइटी ही कर्मचाऱ्याला कंपनीकडून दिली जाणारी बक्षीस स्वरूपातील रक्कम आहे, जी त्याच्या सेवा कालावधीनुसार ठरते. जर एखादा कर्मचारी पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ एका कंपनीत काम करत असेल, तर त्याला ही रक्कम मिळते. ही रक्कम कर्मचारी नोकरी सोडताना, सेवानिवृत्तीच्या वेळी किंवा काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये जसे की अपघाती मृत्यू किंवा गंभीर आजार यांसाठी देखील दिली जाते.

ग्रॅच्युइटीसाठी पात्रता आणि नियम
भारतामध्ये ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी किमान सेवा कालावधी पाच वर्षांचा आहे. मात्र, जर एखादा कर्मचारी सलग चार वर्षे आणि आठ महिने काम करत असेल, तर त्याला हा लाभ मिळण्याची शक्यता असते. मात्र, जर कर्मचारी चार वर्षे आणि सात महिने काम करून नोकरी सोडतो, तर त्याला ग्रॅच्युइटी मिळणार नाही. त्यामुळे, कर्मचाऱ्यांनी नोकरीचे नियोजन करताना हा नियम लक्षात ठेवावा. जर एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्तीपूर्वी मृत्यू पावला, तर त्याच्या नॉमिनीला ही रक्कम दिली जाते. अशा परिस्थितीत पाच वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण करण्याची अट लागू होत नाही. त्यामुळे, कर्मचारी कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी ग्रॅच्युइटीसाठी अर्ज करून ठेवणे महत्त्वाचे ठरते.
ग्रॅच्युइटी कशी मोजली जाते आणि तिचा हिशोब
ग्रॅच्युइटीचे गणित एक विशिष्ट फॉर्म्युल्यानुसार केले जाते. ही गणना कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या वेतनावर आणि कंपनीत घालवलेल्या सेवा कालावधीवर आधारित असते. गणनेसाठी खालील सूत्र वापरले जाते:
ग्रॅच्युइटी = (शेवटचा पगार) × (कंपनीत काम केलेल्या वर्षांची संख्या) × (15/26)
या सूत्रात महिन्याचे 26 दिवस गृहित धरले जातात, कारण रविवारी सुट्टी गृहित धरली जाते. त्यामुळे केवळ 15 दिवसांच्या वेतनाच्या आधारे ग्रॅच्युइटीची गणना केली जाते.
2,88,461 रुपये ग्रॅच्युइटी मिळण्याचे गणित
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 20 वर्षे सेवा दिली असेल आणि त्याचा शेवटचा वेतन 25,000 रुपये असेल, तर त्याला मिळणारी ग्रॅच्युइटी 2,88,461 रुपये असेल.
उदाहरणार्थ,
ग्रॅच्युइटी = 20 × 25,000 × 15/26 = 2,88,461 रुपये
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा पगार अधिक असेल किंवा सेवा कालावधी जास्त असेल, तर त्याला मिळणारी ग्रॅच्युइटीची रक्कम अधिक असू शकते. त्यामुळे, जास्त काळ एका कंपनीत काम केल्यास अधिक ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा फायदा होतो.
ग्रॅच्युइटी करमुक्त आहे का?
ग्रॅच्युइटीवर लागू होणारा कर हा कर्मचारी सरकारी, खाजगी किंवा स्वयंसेवी संस्थेत (NGO) काम करतो यावर अवलंबून असतो.सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी पूर्णतः करमुक्त असते. खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी जर ग्रॅच्युइटीची रक्कम 20 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर ती करमुक्त असते. मात्र, 20 लाखांच्या पुढील रक्कम करपात्र मानली जाते. NGO किंवा लहान कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी बंधनकारक नाही, परंतु काही कंपन्या कर्मचार्यांच्या हितासाठी ही सुविधा पुरवतात.
ग्रॅच्युइटी कधी मिळते आणि अर्ज कसा करावा
ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी कर्मचारी किंवा त्याच्या नॉमिनीने नोकरी सोडल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत अर्ज करावा. कंपनीने हा अर्ज स्वीकारून 15 ते 30 दिवसांच्या आत रक्कम प्रदान करणे बंधनकारक आहे. जर कंपनी वेळेत ग्रॅच्युइटी देत नसेल, तर कर्मचारी कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकतो.
ग्रॅच्युइटी अधिक मिळवण्यासाठी काय करावे?
ग्रॅच्युइटी ही शेवटच्या वेतनावर आणि सेवा कालावधीवर अवलंबून असते. त्यामुळे, उच्च वेतन आणि अधिक सेवा वर्षे असतील, तर ग्रॅच्युइटीची रक्कम वाढते. कर्मचाऱ्याने जास्तीत जास्त काळ एकाच कंपनीत राहण्याचा विचार करावा. जर कर्मचाऱ्याने नोकरी बदलली तरीही, त्याने ग्रॅच्युइटी ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. नवीन कंपनीत काम सुरू करताना, जुन्या नोकरीतील सेवा वर्षे जोडली जातात, त्यामुळे ग्रॅच्युइटीचा लाभ अधिक मिळतो.
ग्रॅच्युइटी ही दीर्घ सेवा दिलेल्या कर्मचार्यांसाठी आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करणारी योजना आहे. जर कर्मचारी 20 वर्षे सेवा देतो आणि त्याचा शेवटचा पगार 25,000 रुपये असेल, तर त्याला 2,88,461 रुपये मिळू शकतात. ही रक्कम नोकरी सोडल्यानंतर, निवृत्तीनंतर किंवा मृत्यूच्या परिस्थितीत नॉमिनीला दिली जाते. करमुक्त मर्यादा 20 लाख रुपयांपर्यंत असल्याने, योग्य नियोजन करून कर बचतही करता येते. त्यामुळे भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि जास्त ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे.