संगमनेर तालुक्यातील आश्वी बुद्रुक येथे स्थापन करण्यात आलेले अपर तहसील कार्यालय अनेक गावांसाठी गैरसोयीचे ठरत आहे. या निर्णयामुळे तालुक्यातील तळेगाव दिघे, घारगाव, साकुर आणि अन्य गावांतील नागरिकांना अतिरिक्त प्रवास करावा लागत आहे. प्रशासनाने जनतेच्या सोयीचा विचार न करता निर्णय घेतला असल्याची टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय वर्किंग कमिटी सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी केली.
अपर तहसील कार्यालये जनतेसाठी सोयीची असावीत, मात्र या संदर्भात योग्य विचार न करता निर्णय लादले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याच्या विस्तारित आसवनी व इथेनॉल प्रकल्पाच्या शुभारंभ कार्यक्रमात बाळासाहेब थोरात बोलत होते.
महसूल विभागाच्या कार्यालयांसंबंधी सरकारने आधी कोणताही ठोस प्रस्ताव नाही, असे सांगितले. नंतर जनतेचे मत विचारात घेऊन फेरबदल करू, असे आश्वासन दिले. मात्र आता अचानक निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. ही सत्ता धारकांची गोंधळलेली भूमिका आहे, जी जनतेच्या विरोधात जाते, असे थोरात यांनी स्पष्ट केले. महसूल विभागाने निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक नागरिकांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक होते.
तालुक्याच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी अनेक संघर्ष करावे लागले. प्रवरा नदीच्या ३० टक्के पाण्याचा हक्क संगमनेर आणि अकोले तालुक्याला मिळवण्यासाठी मोठे प्रयत्न झाले. पाइपलाइन प्रकल्पांमुळे पाणीपुरवठा सुधारला आणि शेती बहरली. शेतीच्या प्रगतीमुळे सहकारी साखर कारखान्यांची उभारणी आणि आर्थिक समृद्धी शक्य झाली. निळवंडे धरण आणि कालव्यांसाठीही कठोर मेहनत घेतली गेली. या सर्व सहकारी प्रयत्नांमुळे आज तालुका मजबूत झाला आहे.
मनभेद करणारे आणि चुकीचे निर्णय लादणारे अनेकजण येतील, मात्र त्यांना वेळीच रोखणे आवश्यक आहे. तालुका आणि सहकार टिकवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे, असे आवाहन थोरात यांनी केले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी यंदाच्या गळीत हंगामात ३,००० रुपये प्रति टन आगाऊ पेमेंट देण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. शासनाने योग्य तोडगा काढून सर्व नागरिकांसाठी सोयीचे आणि लोकहिताचे निर्णय घ्यावेत, हीच जनतेची मागणी आहे.
