Shaktipeeth Expressway : राज्यातील महायुती सरकारने पवना ते पत्रादेवी असा ७८० किलोमीटर लांबीचा सहापदरी शक्तीपीठ महामार्ग प्रस्तावित केला आहे. हा महामार्ग नागपूर ते गोवा या मार्गावरून १२ जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. हा महामार्ग स्थानिक नागरिक आणि ग्रामस्थांच्या मागणीशिवाय त्यांच्या माथी मारला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महामार्ग उभारणीसाठी जंगलतोड होणार असून, त्यामुळे नैसर्गिक परिसंस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे.
जैवविविधतेला गंभीर धोका
पश्चिम घाट हा जैवविविधतेसाठी संवेदनशील क्षेत्र असून, येथील निसर्गसंपदा आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, सरकारने प्रस्तावित केलेल्या शक्तीपीठ महामार्गामुळे या निसर्गसंपत्तीला मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पर्यावरण तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी या प्रकल्पाविरोधात चिंता व्यक्त केली असून, या महामार्गामुळे जैवविविधतेला गंभीर धोका निर्माण होईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील धोका
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गेळ, आंबोली, नेनेवाडी, पारपोली, फणसवडे, फुकेरी, घारपी, तांबोळी, डेगवे आणि बांदा या दहा गावांतून हा महामार्ग जाणार आहे. हा संपूर्ण भाग जैवविविधतेसाठी संवेदनशील मानला जातो. महामार्गामुळे जंगलातील अनेक दुर्मिळ प्रजाती नष्ट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय, जंगलाचा नाश झाल्यास तेथील हवामान, पाण्याचा स्रोत आणि शेतीवरही गंभीर परिणाम होईल.
शेतीवरील परिणाम
महामार्गाच्या निर्मितीमुळे अनेक वन्यप्राणी विस्थापित होतील. यामुळे आधीच शेती आणि बागायतींना त्रासदायक ठरणारे गवे, रानडुक्कर आणि अन्य वन्यप्राण्यांचा उपद्रव अधिक वाढेल. परिणामी, शेतकरी आणि बागायतदार यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल. जैविक समतोल बिघडल्यास संपूर्ण परिसंस्थेवर त्याचा दूरगामी परिणाम होऊ शकतो.
अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे गरजेचे
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक महामार्ग आणि विकास प्रकल्प आजही अपूर्ण आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम गेल्या १७ वर्षांपासून रखडलेले आहे. अशा परिस्थितीत नवीन महामार्ग उभारण्याची आवश्यकता आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शक्तीपीठ महामार्गासाठी ८६,३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, हा प्रकल्प केवळ मोठ्या कंत्राटदार आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल, असा आरोप केला जात आहे.
पर्यावरण आणि विकास संतुलन आवश्यक
महामार्गामुळे वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारली जाईल, असे सरकारचे म्हणणे असले तरी, पर्यावरणीय परिणामांचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. कोणताही प्रकल्प राबवताना जैवविविधतेचे संरक्षण, पर्यावरणीय समतोल आणि स्थानिकांच्या गरजा लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. संतुलित विकासाची आवश्यकता असून, निसर्गाच्या विनाशाच्या बदल्यात प्रगती साधणे दीर्घकालीन हिताचे ठरणार नाही.
