श्रीगोंदा – तालुक्यात एक मोठं प्रकरण समोर आलं आहे, जिथे द कॉन्फरन्स ऑफ चर्चेस ऑफ ख्राइस्ट वेस्टर्न इंडिया या संस्थेची जमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विकली गेली. या प्रकरणाने परिसरात खळबळ उडाली असून, यात थेट तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली आहे.
ही जमीन विक्री सहज व्हावी म्हणून तहसीलदारांकडून मालकी हक्क बदलण्याची परवानगी घेण्यात आली होती. या सगळ्या घडामोडींमुळे प्रशासनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
या प्रकरणाची सुरुवात तेव्हा झाली, जेव्हा चर्चच्या २८ एकर जमिनीवर काही जणांनी डोळा ठेवला. तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी एकत्र येऊन मालकी हक्कात बदल केले आणि त्यानंतर ही जमीन विक्रीला काढली गेली.
यासाठी संस्थेचं नाव बदलणं गरजेचं होतं, म्हणून तहसीलदारांकडे परवानगीसाठी अर्ज दाखल करण्यात आला. तहसीलदारांनी या अर्जाला मंजुरी दिली आणि मग मंडळ अधिकाऱ्यांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केलं.
पण हे सगळं बनावट कागदपत्रांवर आधारित होतं, असा आरोप संस्थेने केला. यावरून संस्थेच्या अध्यक्षांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आणि कोर्टातही दावा ठोकला.
या तक्रारीनंतर महसूल विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. चार महिन्यांपूर्वीच या प्रकरणात तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
आता बुधवारी अवर सचिव प्रवीण पाटील यांनी श्रीगोंद्याच्या तहसीलदार डॉ. क्षितिजा वाघमारे आणि नायब तहसीलदार अमोल बन यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई केली. या कारवाईचा आदेश नाशिक आयुक्त आणि नगर जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आला आहे.
निलंबनाच्या काळात तहसीलदार वाघमारे यांचं मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालयात असेल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय त्या मुख्यालय सोडू शकणार नाहीत, असंही आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
या प्रकरणाने श्रीगोंद्यातील प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चर्चच्या जमिनीसारख्या संवेदनशील प्रकरणात बनावट कागदपत्रांवर कारवाई कशी होऊ शकते, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
संस्थेने कोर्टात दाखल केलेल्या दाव्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या कारवाईमुळे इतर अधिकाऱ्यांनाही सावध राहण्याचा इशारा मिळाला आहे. हे प्रकरण पुढे काय वळण घेतं, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
