राज्य सरकारने वाजत-गाजत सुरू केलेली ‘ही’ योजना रद्द, समोर आलं धक्कादायक कारण

One State One Uniform Scheme : राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजना अखेर रद्द करण्यात आली आहे. यापुढे गणवेशाचा रंग आणि रचना ठरवण्याचे अधिकार थेट शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येणार आहेत. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मध्ये ही योजना अंमलात आणली गेली, मात्र अनेक विद्यार्थी अजूनही गणवेशापासून वंचित असल्याने सरकारला मोठा फेरबदल करावा लागला आहे. यासोबतच, शाळांना त्यांच्या गरजेनुसार गणवेश ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

योजना का रद्द झाली  ?

महायुती सरकारने ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना एकसमान गणवेश देण्याचे ठरवले होते. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ किंवा फुल पँट, तसेच विद्यार्थिनींसाठी गडद निळ्या रंगाचा पिनो-फ्रॉक किंवा स्कर्ट ठरवण्यात आले होते. काही शाळांमध्ये सलवार-कमीजचा पर्यायही देण्यात आला होता.

मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या अडचणी आल्या. 2024-25 या शैक्षणिक वर्षाला तीन ते चार महिने उलटल्यानंतरही अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नव्हते. शिवाय, जे गणवेश वाटप झाले ते गरजेपेक्षा मोठे किंवा छोटे निघाले. यामुळे सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली आणि हा मुद्दा विधिमंडळ अधिवेशनात महाविकास आघाडीने जोरदारपणे मांडला. परिणामी, सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला.

नवीन निर्णय काय आहे ?

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या शासन निर्णयानुसार, यापुढे केंद्र सरकारच्या ‘समग्र शिक्षा’ योजनेंतर्गत आणि राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत शाळा व्यवस्थापन समितीच गणवेशाचा रंग व रचना निश्चित करेल. गणवेशासाठी आवश्यक असलेली रक्कम थेट शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात वर्ग केली जाईल आणि ती समिती स्थानिक पातळीवर गणवेशाचे कापड खरेदी करून शिवण्याची जबाबदारी पार पाडेल.

नवीन निर्णयानुसार, गणवेशाच्या कापडाचा दर्जा योग्य आहे का, याची तपासणी करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर असेल. जर कुठल्याही शाळेत निकृष्ट दर्जाचा गणवेश आढळला, तर त्या शाळेच्या व्यवस्थापन समितीला जबाबदार धरले जाणार आहे. त्यामुळे स्थानिक समितींनी गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागेल.

या निर्णयामुळे स्थानिक शाळांना अधिक स्वायत्तता मिळेल आणि त्यांना आपल्या गरजेनुसार गणवेश ठरवता येईल. मात्र, राज्यभर एकसमान गणवेश असावा अशी मागणी करणाऱ्या गटांना हा निर्णय धक्कादायक ठरू शकतो. याशिवाय, या बदलामुळे महिला बचत गट आणि स्थानिक शिवणकाम करणाऱ्या कारीगरांना पूर्वी जशा संधी मिळत होत्या, तसे राहणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

एकूणच, ‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही संकल्पना रद्द करून सरकारने शाळांना अधिक अधिकार दिले आहेत. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि भविष्यातील व्यवस्थापन कसे असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.