श्रीगोंदा- अजनूज येथील यमुनाबाई नानासाहेब शिंदे यांचा मृत्यू बिबट्याच्या हल्ल्यात झाल्याचा वारसांचा ठाम दावा असून, यासंदर्भात पोलिसांकडे नोंदही झाली आहे. मात्र, वनविभागाने शवविच्छेदन अहवालात बिबट्याच्या हल्ल्याचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे कारण देत नुकसान भरपाई नाकारली आहे.त्यामुळे शिंदे कुटुंबाला दुहेरी वेदना सहन कराव्या लागत आहेत
ही दुर्दैवी घटना ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी पहाटे अजनूज येथे घडली. यमुनाबाई शिंदे यांच्यावर बिबट्याने हल्ला केल्याचा आरोप वारसांनी केला. जखमी अवस्थेत त्यांना जिल्हा रुग्णालय नगर येथे दाखल करण्यात आले आणि पुढे पुण्यातील ससून रुग्णालयात उपचार सुरू होते. अखेर २४ सप्टेंबरला उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले.
नुकसान भरपाईसाठी आंदोेलन
मृत महिलेचे वारस महादेव, सदाशिव आणि हौसराव शिंदे यांनी नुकसान भरपाईसाठी वनविभागाकडे अर्ज केला. मात्र, वनविभागाकडून त्यांना काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. यानंतर त्यांनी श्रीगोंदे वनपरिक्षेत्र कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले. वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली भगत यांनी तपासासाठी वेळ मागितला, त्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
वनविभागाने नुकसान भरपाई नाकारली
वारसांनी सात दिवसांचे पुन्हा धरणे आंदोलन केल्यानंतर, वनविभागाने पोलिसांकडून आवश्यक कागदपत्रे मिळवून अहिल्यानगर उपवनसंरक्षक कार्यालयात अहवाल सादर केला. मात्र, शवविच्छेदन अहवालात वन्य प्राण्याच्या हल्ल्याचा ठोस पुरावा नसल्याचे सांगत नुकसान भरपाई नाकारली गेली. या निर्णयामुळे शिंदे कुटुंब पुन्हा निराश झाले.
पोलिस आणि वनविभागाच्या भूमिकेत तफावत
श्रीगोंदे पोलिसांनी बिबट्याच्या हल्ल्याची नोंद करून तपास बंद केला आहे, जे या मृत्यूचे कारण ठरवते. पण दुसरीकडे, वनविभाग यास मान्यता देत नाही. या विरोधाभासामुळे यमुनाबाई शिंदे यांच्या मृत्यूचे अधिकृत कारण अद्यापही अनिश्चित राहिले आहे, आणि वारसांची न्यायासाठीची लढाई सुरूच आहे.
उपवनसंरक्षक धर्मवीर सालविठ्ठल यांनी स्पष्ट केले की, वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात नुकसान भरपाईसाठी ठोस पुरावे, घटनास्थळी पंचनामा आणि शवविच्छेदन अहवालात स्पष्ट उल्लेख आवश्यक असतो. यापैकी कोणताही आधार या प्रकरणात उपलब्ध नसल्याने नुकसान भरपाई नाकारण्यात आली.
ससून रुग्णालयाच्या कारभारावर नाराजी
महादेव शिंदे यांनी सांगितले की, ससून रुग्णालयाच्या गलथान कारभारामुळे शवविच्छेदन अहवालात स्पष्टता राहिली नाही आणि त्यामुळे नुकसान भरपाईस मुकावे लागले. आईच्या मृत्यूचे कारण आजही अनिश्चित राहिल्याने त्यांची व्यथा अधिकच वाढली आहे.
न्यायासाठीचा संघर्ष सुरूच
या संपूर्ण प्रकरणातून वनविभागाच्या निर्णयप्रक्रियेतील त्रुटी, कागदपत्रांच्या अपूर्णतेचा फटका आणि शासकीय दिरंगाईने सामान्य नागरिकांना होणारे हाल स्पष्ट दिसत आहेत.
