बीड- राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग (Shaktipeeth Expressway) सध्या चर्चेत असला तरी बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे तो अडचणीत सापडल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अंबाजोगाई आणि परळी तालुक्यातून जाणाऱ्या या महामार्गाच्या विरोधात स्थानिक शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत. “एक इंचही जमीन देणार नाही!” असा निर्धार करत त्यांनी अधिकाऱ्यांना मोजणी अर्धवट सोडून परत जावे लागले.
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध
महामार्गासाठी जमिनीची मोजणी करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी घेराव घालून विरोध दर्शवला. घोषणाबाजी करत महिलांनीही आपला सहभाग नोंदवत सांगितले की, ही जमीन आमची उपजिविका आहे, ती विकासाच्या नावाखाली हिसकावून घेऊ नका. शेतकऱ्यांचा विरोध इतका तीव्र होता की अधिकाऱ्यांना काम थांबवून परतावे लागले.
प्रकल्प अडचणीत
राज्यातील महायुती सरकारने या महामार्गाला सर्वोच्च प्राधान्य देत कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. मात्र नागपूरपासून गोव्यापर्यंत जाणाऱ्या या महामार्गाला केवळ बीड नव्हे तर कोल्हापूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्येही जोरदार विरोध होत आहे. यामुळे प्रकल्प अडथळ्यांच्या विळख्यात सापडण्याची शक्यता आहे.
१२ जिल्ह्यांतून जाणार महामार्ग
सहा पदरी असणारा शक्तीपीठ महामार्ग वर्धा, नांदेड, परभणी, धाराशिव, यवतमाळ, हिंगोली, बीड, लातूर, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून जाणार होता. २६ इंटरचेंज, ४८ पूल, ३० बोगदे आणि ८ रेल्वे क्रॉसिंग अशा सुविधांचा समावेश असणाऱ्या या महामार्गासाठी अंदाजे हजारो एकर जमिनीची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी जातील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
तिर्थक्षेत्रांचा विकास
हा महामार्ग करवीर निवासिनी अंबाबाई (कोल्हापूर), तुळजाभवानी (तुळजापूर), रेणुकामाता (माहूर) या शक्तीपीठांना जोडणार आहे. त्याचप्रमाणे परळी वैजनाथ व औंढा नागनाथ या दोन ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्रांनाही जोडले जाणार होते. पंढरपूर, नांदेड गुरुद्वारा, सिद्धरामेश्वर मंदिर (सोलापूर) अशा विविध धार्मिक स्थळांनाही जोडणी होणार होती.
शेतकऱ्यांचा इशारा
शेतकरी विकासाला विरोध करत नाहीत, मात्र त्यासाठी त्यांची उपजिविका हिरावून घेणे अमान्य आहे, असं मत या आंदोलनांमधून स्पष्ट होत आहे. मोजणी आणि अधिग्रहण प्रक्रियेसंदर्भात पारदर्शकता नसेल, तर विरोध तीव्र होणार, असा इशाराही दिला जात आहे.
सध्या शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूमापन प्रक्रियेला अडथळे येत आहेत. जर शासनाने याबाबत समन्वयाने व संवादाने निर्णय घेतला नाही, तर हा महत्वकांक्षी प्रकल्प स्थानिकांच्या रोषामुळे अधिकच अवघड होण्याची शक्यता आहे. विकासासोबत शेतकऱ्यांचे हित जपणे ही काळाची गरज ठरत आहे.
