MPSC Exam Crisis | राज्यातील महत्त्वाच्या परीक्षांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांवर सध्या मोठे वादंग सुरू आहेत. मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर त्याचा परिणाम SEBC आणि EWS प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या अर्ज प्रक्रियेवर झाला आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी अपात्र ठरले असून, मुख्य परीक्षा झाल्यानंतर निकाल जाहीर होताच न्यायालयात गटांमध्ये लढाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सगळ्याचा परीक्षेच्या वेळापत्रकावर आणि निकालावर मोठा परिणाम झाला आहे.
अर्ज प्रक्रियेत गोंधळ-
2023 आणि 2024 या दोन वर्षांत मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली. त्यानंतर फेब्रुवारी 2024 मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करण्यात आला. मात्र, तो कायदा लागू होण्याआधीच MPSC ने काही परीक्षांच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यामुळे मराठा उमेदवारांना SEBC प्रवर्गाचा फायदा मिळावा म्हणून सुधारित जाहिराती देण्यात आल्या. काहींना EWS प्रवर्गातूनही अर्ज करता आला. शासनाने कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मोहीम राबवली आणि त्यातून अनेकांनी SEBC अंतर्गत अर्ज केले. यामुळे अर्ज सादर करण्याच्या प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण झाला.
या प्रक्रियेत काही विद्यार्थ्यांनी SEBC प्रवर्गात अर्ज केला पण Non-Creamy Layer प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे त्यांचे अर्ज बाद झाले. परिणामी, ते EWS प्रवर्गातच राहिले. आयोगाने यावर तोडगा काढण्यासाठी पूर्व परीक्षेचा सुधारित निकाल जाहीर करत 318 नवीन EWS उमेदवारांना अर्जाची संधी दिली. मात्र, मुख्य परीक्षा अर्ज करताना Non-Creamy Layer असलेल्यांना ते नव्याने दाखवता आले. यावर आधीच्या न्यायालयीन निकालांचा विचार करता, एकाच परीक्षेतील टप्प्यांमध्ये प्रवर्ग बदलण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे निकालानंतर SEBC प्रवर्गातील दोन गटांमध्ये कायदेशीर संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
MPSC वर तांत्रिक गोंधळाचे आरोप होत असले तरी आयोग केवळ परीक्षा घेणारी यंत्रणा आहे. आरक्षणाचे निर्णय आणि सेवा नियम राज्य सरकारकडून ठरवले जातात. आयोगाने शासनाच्या विविध आस्थापनांकडे सुधारित मागणीपत्र मागितले होते, पण त्यातही विलंब झाला. याचा परीक्षांच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला. उमेदवारांच्या मते, तांत्रिक चुका असल्याने त्यांचे अर्ज बाद झाले, मात्र काहींनी आवश्यक प्रमाणपत्रेच दिली नव्हती.
राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप-
या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेपाचाही मोठा प्रभाव जाणवतो. काही राजकीय पक्ष विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देऊन शासनावर दबाव टाकतात. यामुळे परीक्षांचे वेळापत्रक वारंवार बदलते. उदाहरणार्थ, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात राज्यसेवा परीक्षेची तारीख तीन वेळा बदलण्यात आली होती. परीक्षांचे नियम, वयोमर्यादा यावरही राजकीय हस्तक्षेप होतो.
सध्या MPSC कडे वर्ग 1, 2 आणि 3 ची भरती करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यामुळे आयोगावर कामाचा ताण वाढला आहे. त्यानुसार आयोगाची फेररचना करण्याचे नियोजन असून अप्पर मुख्य सचिव V. Radha यांच्याकडे याची जबाबदारी आहे. मात्र, आयोगासाठी 150 ते 200 पदांची भर घालण्याची मागणी अजून मान्य झालेली नाही. त्यामुळे कामाचा ताण वाढत असतानाही आयोगाची क्षमता वाढलेली नाही.
ही सगळी परिस्थिती पाहता MPSC परीक्षांचा गोंधळ लवकर मिटेल असे दिसत नाही. आरक्षणातील गोंधळ, अर्जाची तांत्रिक अडचण, राजकीय हस्तक्षेप आणि कायदेशीर पेच यामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सध्या अनिश्चिततेत आहे.
