8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीसंदर्भात एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. खरे तर नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. 17 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे.
दर 10 वर्षांनी वेतनश्रेणीचा फेरआढावा घेतला जातो अन नवा वेतन आयोग स्थापित केला जात असतो. यानुसार, आता आठवा वेतन आयोग जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्याचे फायदे कर्मचारी व पेन्शनधारकांना 2027 पासूनच मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.
खरेतर, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर महागाई भत्त्यात वेळोवेळी वाढ केली जाते, मात्र कर्मचाऱ्यांचा जीवनमान टिकवण्यासाठी वेतनश्रेणीमध्येही बदल आवश्यक असतो.
त्यामुळे केंद्र सरकारने जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली असली तरी अद्याप आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आयोगाचे कामकाज अधिकृतपणे 2026 मध्ये सुरू होईल आणि संपूर्ण शिफारसींचा अहवाल वर्षअखेरपर्यंत येण्याची शक्यता आहे.
आयोग स्थापनेपासून 15 ते 18 महिन्यांच्या आत शिफारशी पूर्ण करू शकतो. दरम्यान, सरकारकडून अद्याप आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) ला अंतिम रूप देण्यात आलेले नाही.
मात्र, पुढील महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून याला मान्यता मिळू शकते, अशी शक्यता आहे. कर्मचारी संघटनांनी त्यांच्या सूचना सरकारकडे पाठवल्या असून, काही वेतनश्रेणी विलीनीकरणासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
आता सरकार या शिफारसींचा किती स्वीकार करते आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत काय भूमिका घेतली जाते, याकडे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत विलंब होणार असला तरी एक सकारात्मक बाब म्हणजे सुधारित वेतन लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना 12 महिन्यांची थकबाकी मिळणार आहे.
