श्रीगोंदा- जिल्ह्यात उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असल्यामुळे भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणावर खालावली आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांना पाणी मिळेनासं झालं असून, आता कुकडी आणि घोड प्रकल्पातील धरणांनीही तळ गाठल्याने उन्हाळी आवर्तनावरच मोठं संकट कोसळलं आहे.
कुकडी प्रकल्पात १८ टक्के पाणीसाठा
सध्या कुकडी प्रकल्पात ५४०० एमसीएफटी इतका म्हणजे फक्त १८ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे, जो गेल्या वर्षीपेक्षा २ टक्क्यांनी कमी आहे. डिंबे धरणात सर्वाधिक ३३८९ एमसीएफटी, घोड धरणात १०२६ एमसीएफटी, तर विसापूर तलावात केवळ २३८ एमसीएफटी पाणी उरले आहे.
घोड धरणात तातडीने पाणी सोडल्यास एक जलद गतीचे आवर्तन शक्य होईल, पण त्यासाठी पुणे व अहमदनगर जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे.
पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा
उन्हाळ्यातील पाण्याचा तुटवडा फक्त शेतीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर पिण्याच्या पाण्याचीही तीव्र टंचाई भासणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे रब्बी हंगामात पाणी वाचवून उन्हाळी हंगामासाठी राखीव ठेवले जाते. मात्र, यंदा ते शक्य होणार नाही, कारण धरणांमध्ये साठा अत्यल्प आहे.
टँकरसाठी तयारी सुरू
धरणातून पिण्याचे आवर्तन सध्या कमीत कमी एक महिना तरी सुटणार नाही, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. परिणामी, जिल्ह्यात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. शासन आणि स्थानिक प्रशासनाला यासाठी सज्ज राहावं लागेल.
ऊस पीक धोक्यात
कुकडी व घोड लाभक्षेत्रात सध्या उसाचे पीक उभे असले तरी पाण्याअभावी ते सुकण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे आगामी गळीत हंगामात साखर कारखान्यांना उसाचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता आहे. याचा फटका संपूर्ण साखर उद्योगाला बसू शकतो.
बोगदा प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष
डिंबे-माणिकडोह बोगदा पूर्ण झाला, तर साळळाई योजनेसाठी शाश्वत पाणी मिळू शकते. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करून सध्या साळळाई योजना घोड धरणावरून करण्याचा प्रस्ताव पुढे करण्यात येत आहे.
घोडवरून योजना केली, तर खर्च १५०० कोटी रुपये, विसापूरवरून ६०० कोटी रुपये, डिंबे-माणिकडोह बोगदा पूर्ण केला तर फक्त ४५० कोटी रुपये लागणार आहेत.
या तुलनेत ४५० कोटींची मोठी बचत शासनाला होऊ शकते. त्यामुळे राजकीय इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टीने योग्य निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
बैठकीकडे लक्ष
उन्हाळी आवर्तन व पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली कुकडी कालवा सल्लागार समितीची बैठक केव्हा होणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. ही बैठक केवळ शेतकऱ्यांच्या नव्हे, तर संपूर्ण जिल्ह्याच्या पाणीविषयक भविष्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
